Mainpuri By-Election 2022: समाजवादी पार्टी की शिकायत का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर पुलिस अफसरों के स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति को लेकर आयोग के निर्देशों के उल्लंघन पर एसएसपी मैनपुरी और इटावा से स्पष्टीकरण मांगा है। इस बीच मैनपुरी के एसपी ने बताया है कि छह पुलिस कर्मी हटा दिए गए हैं।
चुनाव आयोग के अनुसार सपा नेता प्रो. रामगोपाल यादव से प्राप्त अभ्यावेदन के संदर्भ में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में आयोग ने चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल के साथ विचार-विमर्श के बाद ये निर्देश जारी किए हैं। इनमें कहा गया कि एसएसपी मैनपुरी स्थानांतरण और नियुक्ति नीति के अंतर्गत आने वाले एसआई सुरेश चंद, कादिर शाह, सुधीर कुमार, सुनील कुमार, सत्य भान और राज कुमार गोस्वामी को तैनात स्थल से तत्काल कार्यमुक्त करें। इसमें कहा गया है कि एसएसपी मैनपुरी आयोग को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति करते समय आयोग के निर्देशों और आचार संहिता का पालन न करने के चलते उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। इधर, मैनपुरी एसपी कमलेश दीक्षित ने बताया, उन्होंने छह पुलिसकर्मी हटा दिए हैं।
सुुरक्षा बल की तैनाती को लेकर निर्देश
केंद्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह भी निर्देश दिया गया है कि 21-मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के लिए चल रहे उपचुनाव से संबंधित सुरक्षा बल की तैनाती संबंधित जनरल और पुलिस ऑब्जर्वर की देखरेख में रेंडमाइजेशन आदि की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सख्ती से की जाए। स्थानीय पुलिस बल का रेंडमाइजेशन निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु आयोग के मौजूदा निर्देशों की आधारशिला है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने हेतु, चुनाव वाले सभी जिलों के डीईओ को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है कि आयोग के मौजूदा निर्देशों, कानून के प्रासंगिक प्रावधानों और आदर्श आचार संहिता का अक्षरश पालन किया जाए।
चार एसएचओ को बिना अनुमति छुट्टी पर क्यों भेजा
इसी प्रकार चुनाव आयोग ने एसएसपी इटावा से कहा कि वे इस बात पर अपना स्पष्टीकरण दें कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद आयोग की पूर्व अनुमति के बिना चार थानों वैदपुरा, भरथना, जसवंतनगर और चौबिया के एसएचओ को लंबी छुट्टी देने के मामले में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए।