यूपी के डाकघरों से भी मिलेगा ई-स्टाम्प, वाराणसी समेत कई जिलों में एक साथ शुभारंभ
यूपी में डाकघरों से भी अह ई-स्टाम्प मिल सकेगा। नए साल के पहले दिन वाराणसी समेत कई जिलों में एक साथ इसका शुभारंभ हो गया। वाराणसी में स्टांप मंत्री रविंद्र जायसवाल ने इसका उद्घाटन किया।
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अब उत्तर प्रदेश के डाकघरों से स्टाम्प की बिक्री होगी। उत्तर प्रदेश के स्टांप एवं न्यायालय पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने नए साल के पहले दिन सोमवार को वाराणसी के कचहरी स्थित उप डाकघर से इस योजना की शुरुआत की। यहां शुरुआत होने के साथ ही कई अन्य जिलों में भी शुभारंभ किया गया। गौतम बुद्ध नगर में डीआईजी स्टांप, गाजियाबाद में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह, लखनऊ जीपीओ में प्रमुख सचिव स्टांप, कानपुर में महापौर प्रमिला पाण्डेय, आगरा में विधायक जी एस धर्मेश, प्रयागराज में डीआईजी स्टांप, गोरखपुर में विधायक प्रदीप शुक्ला, मेरठ में ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, सहारनपुर में विधायक राजीव गुंबर तथा बिजनौर में विधायक सूची चौधरी ने डाकघरों से स्टाम्प बिक्री का उदघाटन किया।
मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि स्टाम्प पत्रों की सहज उपलब्धता के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 01 जनवरी, 2024 से स्टाम्प की बिक्री डाकघरों से प्रारंभ कर दी है। आज प्रदेश के 11 जिलों से इसकी शुरुआत की गई। सरकार के इस कदम से प्रदेशवासियो को स्टाम्प की उपलब्धता सहज रूप से होगी। उन्होने बताया कि जल्द ही प्रदेश के समस्त छोटे-बड़े डाकघरों से स्टाम्प की बिक्री प्रारम्भ हो जाएगी। इस अवसर पर पोस्ट ऑफिस के पोस्टमास्टर जनरल ए के यादव, उपमहानिरीक्षक निबन्धन ऋषिकेश पाण्डे, सहायक निरीक्षक निबन्धन डी के सैनी, अरविंद सिंह समस्त रजिस्ट्रार उपस्थित थे।
बताते चले कि डाकघरों को अब डीओपी नेटवर्क के माध्यम से ई-स्टाम्पों की बिक्री के लिए अधिकृत संग्रह केंद्र (एसीसी) के रूप में चिन्हित किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट में ये सेवाएं लखनऊ जीपीओ में शुरू की गई। यह सेवा आज 01 जनवरी से प्रदेश के 11 चिन्हित डाकघरों जीपीओ लखनऊ, सेक्टर 34 गौतम बुद्ध नगर ग़ाज़ियाबाद प्रधान डाकघर, कानपुर प्रधान डाकघर, कलेक्टोरेट उप डाक घर आगरा, प्रयागराज कचेहरी प्रधान डाकघर, वाराणसी कचेहरी उप डाकघर, गोरखपुर कचेहरी उप डाकघर, मेरठ कचेहरी मुख्य डाक घर, सहारनपुर प्रधान डाक घर, बिजनोर प्रधान डाकघर में e-Stamp की सेवा शुरू की गई हैं। यह पहल डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और पारदर्शी और त्वरित लेनदेन की सुविधा प्रदान करने के सरकार के दृष्टिकोण के का परिचायक है। यह अनुबंध ई-स्टांप को नागरिकों की आसान पहुंच में लाएगा।