डीजी बोले- 29 तबादले कर चुका, अब किए तो 55 जिले हो जाएंगे खाली
पुलिस विभाग के तबादलों में नेताओं की सिफारिश का चिट्ठा पुलिस महानिदेशक (तकनीकी) महेंद्र मोदी ने यूं ही नहीं खोला। इसकी वजह भी ठोस थी। नेताओं की सिफारिश पर डीजी 29 कंप्यूटर ऑपरेटरों के तबादले पहले ही...
पुलिस विभाग के तबादलों में नेताओं की सिफारिश का चिट्ठा पुलिस महानिदेशक (तकनीकी) महेंद्र मोदी ने यूं ही नहीं खोला। इसकी वजह भी ठोस थी। नेताओं की सिफारिश पर डीजी 29 कंप्यूटर ऑपरेटरों के तबादले पहले ही कर चुके थे। इसके बाद नेताओं ने फिर 31 ऑपरेटरों के तबादले की सूची थमा दी। विवश होकर उन्हें नेताओं के नाम सार्वजनिक करने पड़े।
23 जुलाई को प्रदेशभर के पुलिस अधीक्षकों को भेजे पत्र में डीजी टेक्निकल ने अपना दर्द बयां किया है। डीजी के मुताबिक, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के पद पर जो नए अभ्यर्थी (हेड कांस्टेबल) भर्ती हुए हैं उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि ट्रांसफर करने की एक सीमा होती है। इस समय जो स्थिति है, उसमें अधिकतर ऑपरेटर पूरब से पश्चिम के जिलों में जाना चाहते हैं।
डीजी ने कहा कि यदि सभी प्रार्थना पत्र देखे जाएं तो पाया जा रहा है कि सभी के घर में लोग बीमार हैं। यदि बीमारी को आधार माना जाता है तो सबके ट्रांसफर हो जाने चाहिए। ऐसा करने से प्रदेश के 55 जिले खाली हो जाएंगे क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर खास क्षेत्र में ट्रांसफर मांग रहे हैं। डीजी ने कहा है कि ट्रांसफर में कुछ नेताओं की सिफारिश भी लगवाई जा रही है। उन्होंने पत्र में स्पष्ट कहा है कि अब कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए अपने ट्रांसफर के लिए बाहरी सिफारिश लगवाना बंद कर दें। मार्च 2019 के बाद ही किसी ट्रांसफर पर विचार होगा।
ट्रांसफर कराने में कामयाब हुए 25 नेताजी
डीजी टेक्निकल महेंद्र मोदी ने जो दर्द भरा पत्र लिखा है, उसके साथ एक और ट्रांसफर सूची जारी की है। इस सूची में वे 29 कंप्यूटर ऑपरेटरों के नाम हैं, जिनके ट्रांसफर 2 केंद्रीय मंत्री, 15 उप्र सरकार के मंत्री, दो सांसद और छह विधायकों की सिफारिश पर किए जा चुके हैं। डीजी का दर्द तब छलक गया जब वे पहले ही 29 ट्रांसफर कर चुके थे और 31 ट्रांसफर करने के लिए नेताओं की एक और सिफारिश आ गई।
चेतावनी पत्र जारी करने का आदेश निरस्त
31 पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटरों के ट्रांसफर की सिफारिश करने वाले मंत्रियों-सांसदों की सूची जारी करने वाले डीजी टेक्निकल महेंद्र मोदी बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने 20 जुलाई को प्रदेशभर के पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर कहा था कि वह सिफारिश लगवाने वाले कंप्यूटर ऑपरेटरों को चेतावनी पत्र जारी करें। अब डीजी ने 23 जुलाई को जारी किए पत्र में अपने पूर्व के आदेश को निरस्त कर दिया है।
