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पूर्वांचल में 573 ग्राम सचिवालयों के निर्माण पर संकट, जानें वजह

यूपी के पूर्वांचल के नौ जिलों में 573  ग्राम सचिवालयों के निर्माण पर संकट मंडराने लगा है। कहीं जमीन नहीं मिलने तो कहीं पैसे की दिक्कत सामने आ रही है।

पूर्वांचल में 573 ग्राम सचिवालयों के निर्माण पर संकट, जानें वजह
Deep Pandeyरुद्र प्रताप सिंह,जौनपुरMon, 06 Feb 2023 06:31 AM

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पूर्वांचल के नौ जिलों में 573  ग्राम सचिवालयों के निर्माण पर संकट मंडराने लगा है। कहीं जमीन नहीं मिलने तो कहीं पैसे की दिक्कत सामने आ रही है। 2022-23 के दौरान पूर्वांचल के नौ जिलों में कुल 1876 ग्राम सचिवालय बनाने का प्रस्ताव था। इसमें सबसे ज्यादा  गाजीपुर में 752 और सबसे कम भदोही में 16 बनने थे। इन ग्राम सचिवालयों को निर्माण ग्राम पंचायत की मदद से मनरेगा की ओर से होना था।

आलम यह है कि वित्तीय सत्र पूरा होने वाला है और 30 फीसदी से ज्यादा ग्राम सचिवालयों का निर्माण अब तक शुरू नहीं हुआ। सबसे ज्यादा खराब स्थिति सोनभद्र जिले की है। सोनभद्र में प्रस्तावित 50 ग्राम सचिवालयों में से सिर्फ दो का ही निर्माण शुरू हुआ है।  48 ग्राम सचिवालय का निर्माण भूमि और पैसे की दिक्कत से अब तक शुरू नहीं हुआ। यही हाल जौनपुर में भी है। जिले में 393 में से 193 का निर्माण अब तक शुरू नहीं हुआ है।   अधिकारियों को कहना है कि जिले में सबसे अधिक छोटे व मझोले ग्राम पंचायतों में ही समस्या है। छोटी ग्राम पंचायतों का बजट कम होता है। इसलिए निर्माण में दिक्कत आ रही है। 

ग्राम सचिवालय से मिलने वाली सुविधा 
गांवों में एक छत के नीचे बैठकर ग्रामीणों की समस्या का निस्तरण करने के लिए ग्राम सचिवालय की रूपरेखा बनाई गई थी। प्रस्ताव के अनुसार लेखपाल, बीट का कांस्टेबिल, आशा कार्यकत्री, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकत्री समेत समस्त ग्राम स्तरीय कर्मचारी प्रतिदिन ग्राम सचिवालय में बैठकर गांव के लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। कम्प्यूटर व इंटरनेट से लैस सचिवालय में नियुक्त पंचायत सहायक ग्रामीणों के वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आधार कार्ड, खतौनी समेत अन्य का आन लाइन आवेदन करेंगे।  ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी भी रोस्टर के हिसाब से यहां मौजूद रहेंगे। लेकिन ग्राम सचिवालयों का निर्माण नहीं होने से लोग इस सुविधा से वंचित हैं। 

जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश
जौनपुर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बदलापुर के नौ गांव में ग्राम सचिवालय बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। डीएम ने स्पष्ट है कहा कि लेखपालों के माध्यम से जमीन की व्यवस्था कराई जाए। जिससे की निर्माण कार्य शुरु हो सके।