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रामलीला के आयोजनों को सीएम योगी की हरी झंडी, मैदान की क्षमता के अनुसार दर्शकों को भी मिली अनुमति

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में रामलीला के आयोजनों को हरीझंडी दे दी है। योगी ने निर्देश दिए हैं कि रामलीला का मंचन खुले मैदान में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए कराया जाए। उन्होंने कहा...

रामलीला के आयोजनों को सीएम योगी की हरी झंडी, मैदान की क्षमता के अनुसार दर्शकों को भी मिली अनुमति
लखनऊ प्रमुख संवाददाताMon, 27 Sep 2021 10:44 PM

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में रामलीला के आयोजनों को हरीझंडी दे दी है। योगी ने निर्देश दिए हैं कि रामलीला का मंचन खुले मैदान में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए कराया जाए। उन्होंने कहा कि रामलीला आयोजन की समृद्ध परंपरा रही है। नवरात्रि, दशहरा व दीपावली के पर्व नजदीक हैं। रामलीला कमेटियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी कमेटियों से बातचीत कर उन्हें कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप आयोजन करने के लिए प्रेरित किया जाए। रामलीला मैदान की क्षमता के अनुरूप दर्शकों के शामिल होने की अनुमति दी जाए।

गौरतलब है कि पिछले साल कोरोना के कारण रामलीला के आयोजन नहीं हुए थे। कुछ समितियों ने केवल मुकुट पूजन के साथ परंपराओं का निर्वहन किया था। सीएम योगी के निर्देश के बाद माना जा रहा है कि एक बार फिर रामलीलाएं पहले की तरह भव्य हो सकेंगी। 

मुख्यमंत्री ने सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दिए कि यूपी में दूसरे राज्यों से आने वालों की कोविड जांच हर हाल में कराई जाए। कोरोना संक्रमण से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को लगातार बेहतर रखा जाए। संक्रमण तेजी से कम हो रहा है, लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह अतिरिक्त सतर्कता व सावधानी बरतने का समय है। मुख्यमंत्री को बैठक में बताया गया कि पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना संक्रमण के सात नए मामले सामने आए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव में टीकाकरण एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। वैक्सीन की पहली डोज ले चुके लोग समय से दूसरी डोज लें, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाए। प्रदेश में 10 करोड़ 3 लाख 9 हजार से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। उन्होंने डेंगू व अन्य वायरल बीमारियों के लिए सर्विलान्स कार्यक्रम चलाने का निर्देश दिया। साथ में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग अभियान भी जारी रखने को कहा।

व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यमियों और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान किया जाए। डीएम की अध्यक्षता में हर माह और मंडलायुक्त की अध्यक्षता में दो माह में व्यापारिक व औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाए। डीएम की बैठक में एसएसपी व एसपी और मंडलायुक्त की बैठक में आईजी, डीआईजी स्तर के अधिकारी जरूर शामिल हों।
 

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