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कोरोना के चलते निराश्रित हुए बच्चों को जल्‍द मिलेंगे 12 हजार, कल डीएम लगाएंगे मुहर

कोरोना से निराश्रित हुए 57 और बच्चों के विधिक अभिभावकों को जल्द ही मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता मिलने लगेगी। 31 जुलाई को डीएम की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इन सभी आवेदनों...

कोरोना के चलते निराश्रित हुए बच्चों को जल्‍द मिलेंगे 12 हजार, कल डीएम लगाएंगे मुहर
मुख्‍य संवाददाता ,गोरखपुर Fri, 30 Jul 2021 08:15 PM

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कोरोना से निराश्रित हुए 57 और बच्चों के विधिक अभिभावकों को जल्द ही मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता मिलने लगेगी। 31 जुलाई को डीएम की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इन सभी आवेदनों पर मुहर लगनी है। उसके बाद 4 हजार रुपये प्रति माह प्रति लाभाथी के हिसाब से एक साथ तीन माह जुलाई, अगस्त और सितम्बर माह की धनराशि जारी कर दी जाएगी।

योजना की शुरुआत पर गोरक्षनगरी के 176 निराश्रित बच्चों के अभिभावकों के खातों में 12- 12 हजार रुपये डाले गए थे। इसके बाद भी सर्वेक्षण जारी था। अब 57 और बच्चे चिह्नित किए गए जिनके मां-बाप में से किसी एक की कोरोना की वजह से निधन हो गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह कहते है कि सर्वेक्षण अब भी जारी है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि वे अपने आसपास ऐसे लाभार्थियों को जानते हो तो उने योजना का लाभ दिलाएं।

एक नजर सीएम बाल सेवा योजना

उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कोरोना में अपने माता या पिता या दोनों को खोने वाले 0 से 18 साल के बच्चों के विधिक अभिभावकों को 4000 रूपये प्रतिमाह बच्चों के 18 साल की उम्र तक दिए जाएंगे। चिन्हित बालिकाओं के शादी के योग्य होने पर शादी के लिए 1.01 लाख (एक लाख एक हजार रूपये) मिलेंगे। श्रेणी में आने वाले कक्षा-9 या इससे ऊपर की कक्षा में अथवा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 साल तक के बच्चों को टैबलेट या लैपटॉप की सुविधा मिलेगी।

निराश्रित बच्चों से मिल विधायक ने दिया मदद का आश्वासन

जटेपुर उत्तरी से कोरोना से अपने पति को खोने वाली महिला के फोन पर नगर विधायक डॉ आरएमडी अग्रवाल ने उनके घर जाकर पीड़ितों बच्चों और महिला से मुलाकात की। कोरोना की वजह से अप्रैल में ही महिला के पति का देहांत हो गया था। बाल विकास योजना के तहत विभाग की तरफ से सर्वे आदि के बाद भी उनके बच्चों को योजना का लाभ नहीं मिला। नगर विधायक ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को फोन कर नाराजगी जताई और तत्काल योजना का लाभ दिलाने की बात कही। जिला प्रोबेशन अधिकारी का कहना है कि तहसील स्तर पर रिपोर्ट लंबित है, जैसे ही उनके पास रिपोर्ट पहुंचेगी पीड़ितों को आर्थिक मदद दिलाई जाएगी।

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