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पांच शहरों को शीर्ष 10 स्मार्ट सिटी लायक बनाएं: योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कम से कम पांच शहरों को टाप टेन स्मार्ट सिटी लायक बनाने का  निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मंडलायुक्त गंभीरता से काम करें। इसके साथ ही खराब काम...

पांच शहरों को शीर्ष 10 स्मार्ट सिटी लायक बनाएं: योगी
प्रमुख संवाददाता,लखनऊSat, 04 Jan 2020 11:19 PM
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कम से कम पांच शहरों को टाप टेन स्मार्ट सिटी लायक बनाने का  निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मंडलायुक्त गंभीरता से काम करें। इसके साथ ही खराब काम पर उन्होंने बरेली, मुरादाबाद और सहारनपुर के मंडलायुक्तों से नाराजगी जताते हुए कामों में तेजी लाने को कहा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी 17 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए प्रदेश स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) बनाने का निर्देश दिया है। इसमें सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञों को बतौर सलाहकार रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अपने आवास पांच कालीदास मार्ग पर सुबह 10 बजे नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार के साथ प्रदेश के स्मार्ट सिटी वाले शहरों के मंडलायुक्तों के साथ बैठक की। प्रदेश में केंद्र सरकार के सहयोग से 10 शहरों और राज्य सरकार के पैसे से सात शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाना है। मुख्यमंत्री सबसे पहले सहारनपुर, मुरादाबाद, झांसी, बरेली, लखनऊ, प्रयागराज और अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी में हुए कामों की जानकारी ली। इन मंडलों में स्मार्ट सिटी परियोजना को गति देने कहा। उन्होंने इसके साथ ही यह भी कहा कि स्मार्ट सिटी वाले शहरों को ऐसी सुविधाएं विकसित की जाएं जो देश के टॉप टेन शहरों में शामिल हो सकें।

उन्होंने कहा कि मंडलायुक्त संबंधित मंडल के अंदर एक प्रमुख प्रशासनिक पद है। इस पद को अपने कामों से यादगार बनाया जाए। मंडलायुक्त चाह लें तो मंडल की पूरी तस्वीर बदल दे। मंडलायुक्त शासन के अधिकारियों के साथ आपस में संवाद रखें, जिससे अनिश्चितता की स्थिति न रहे। मुख्यमंत्री अमृत में किए गए कामों पर संतोष व्यक्त किया है। झांसी में पेयजल पुनर्गठन योजना के अंतर्गत सिंचाई विभाग को माताटीला डैम की क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया।

ग्रामीण क्षेत्रों पर भी ध्यान दें

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए मुख्य विकास अधिकारी और जिला पंचायतराज अधिकारी के साथ ठोस कार्ययोजना बनाकर काम किया जाए। समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से विचार-विमर्श कर उनसे प्राप्त सुझावों का परीक्षण कर जरूरत के आधार पर कार्ययोजना में शामिल किया जाए। सर्दी के में कोई भी व्यक्ति सड़क पर न सोने पाए। ऐसे लोगों के लिए रैनबसेरों में व्यवस्था की जाए। ग्राम पंचायतों के पैसे का उपयोग ग्रामों की बेहतरी में ही किया जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल का मैदान उपलब्ध कराया जाए।

मल्टीप्लेक्स पार्किंग में शापिंग व रेस्टोरेंट भी

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बनाएं। मल्टीप्लेक्स पार्किंग में लोग वाहन रखें, इसके लिए वहां शापिंग, रेस्टोरेंट की व्यवस्था की जाए। बस स्टैंट पीपीपी मोड पर विकसित करें। निर्भया फंड का उपयोग सीसीटीवी लगाने में भी करें। इससे अपराध नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। सड़क से अतिक्रमण हटाकर वेंडर जोन की स्थापना की जाए।

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