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सपा के पूर्व एमएलसी राजपाल कश्‍यप और नेहा यादव पर केस, शिक्षक भर्ती के अभ्‍यर्थियों को उकसाने का आरोप 

69000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों को उग्र प्रदर्शन, तोड़फोड़ करने के लिये उकसाने के आरोप में सपा के Ex MLC राजपाल कश्यप और अन्य के खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज कराया गया है।

सपा के पूर्व एमएलसी राजपाल कश्‍यप और नेहा यादव पर केस, शिक्षक भर्ती के अभ्‍यर्थियों को उकसाने का आरोप 
Ajay Singhहिंदुस्‍तान ,लखनऊSun, 26 Nov 2023 06:56 AM
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Case on Samajwadi Party Ex MLC: 69000 शिक्षक भर्ती में पिछले वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों को उग्र प्रदर्शन और तोड़फोड़ करने के लिये उकसाने के आरोप में सपा के पूर्व एमएलसी राजपाल कश्यप, सपा कार्यकत्री नेहा यादव और अन्य के खिलाफ आलमबाग कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। 

इको गार्डन चौकी प्रभारी संजय कुमार की ओर से दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि ये अभ्यर्थी आलमबाग स्थित इको गार्डन में कई दिनों से धरना दे रहे हैं। इन्हें मंत्रियों के आवास, प्रमुख संस्थानों व सड़क पर जाम और तोड़फोड़ करने के लिये हरदोई निवासी डॉ. राजपाल कश्यप, बरेली निवासी नेहा यादव व अन्य राजनैतिक व्यक्तियों के द्वारा उकसाया जा रहा है। ये लोग आगे कभी भी इस तरह का काम कर सकते हैं। इस सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

हाईकोर्ट ने दो अफसरों पर तय किए हैं अवमानना के आरोप
साल-2019 के 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक अंक विवाद मामले में बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद आदेश का अनुपालन न करने पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव प्रताप सिंह बघेल व परीक्षा नियामक प्राधिकरण के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी पर अवमानना का आरोप तय कर दिया है।

न्यायालय ने मामले में अगली तारीख 19 दिसम्बर लगाते हुए दो सप्ताह में दोनों अधिकारियों को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर अवमानना के आरोपों पर जवाब देने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने याची सुरंगमा शुक्ला की अवमानना याचिका पर पारित किया है। 

69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक अंक विवाद मामले में न्यायालय ने निर्देश दिया था कि यदि अगली सुनवाई तक राज्य सरकार की ओर से रिट कोर्ट के आदेश पर अपीलीय अदालत का कोई आदेश अथवा अनुपालन शपथ पत्र नहीं दाखिल होता तो कोर्ट आरोप तय करेगी। इसके बावजूद आदेश का अनुपालन न होने पर कोर्ट ने शुक्रवार को आरोप तय कर दिए।

69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शैक्षिक परिभाषा संबंधी एक प्रश्न पर एक अंक बढ़ाते हुए मेरिट कट ऑफ गुणांक के अनुसार अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश पारित किया गया था। इस आदेश के विरुद्ध सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की लेकिन 9 नवंबर 2022 को अपील खारिज हो गई। बावजूद इसके रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

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