Budget 2023: योगी सरकार की ODOP योजना का पूरे देश में होगा विस्तार, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने की घोषणा

यूपी की योगी सरकार की अतिमहत्वाकांक्षी योजना ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद योजना अब पूरे देश में विस्तार करेगी। बुधवार को संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे लेकर घोषणा की। केंद्र सरकार के बजट में यूपी के किसी योजना को पूरे देश में चलाने की घोषणा प्रदेश के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वित्तमंत्री ने बजट पेश करते हुए घोषणा की कि ओडीओपी को बढ़ाया देने के लिए हर राज्य की राजधानी में विशेष इंतजाम किए जाएंगे। वाइव्रेंट विलेज प्रोग्राम (देखो अपना देश) के तहत सभी राज्यों में यूनिटी माल खुलेंगे। जिसमें ओडीओपी उत्पादों की बिक्री होगी। इन मॉल को खोलने में केंद्र सरकार मदद करेगी।

कारोबार बढ़ने पर रोजगार के नये अवसर खुलेंगे

बुधवार को केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओडीओपी उत्पादों की बिक्री के लिए सभी राज्यों में ‘यूनिटी मॉल’ खोलने की घोषणा कर प्रदेश के लाखों ओडीओपी कारीगरों, शिल्पियों और निर्यातकों को खुश कर दिया। यूनिटी मॉल राज्यों की राजधानियों के साथ ही अन्य बड़े शहरों में खुलेंगे।

प्रदेश के लिए भी यह गर्व की बात है। माना जा रहा है कि यूनिटी मालों के बन जाने पर देश के अंदर हर राज्य में ओडीओपी उत्पादों के लिए बड़ा बाजार तैयार होगा। जिससे यूपी में ना सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी बूम आएगा। 

पीएम व सीएम ने गिफ्ट देकर विदेशों में पहुंचाया ओडीओपी प्राडक्ट

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल ओडीओपी को वैश्विक पहचान दिलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही शुरू कर दिया था। तमाम वैश्विक बैठकों तथा विदेशों से आने वाले अतिथियों को उन्होंने ओडीओपी उत्पाद गिफ्ट किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सभी को यही उपहार देते हैं। 

कुछ बड़े शहरों व ई-कामर्स प्लेटफार्म पर हैं ये उत्पाद

पहले से ही ओडीओपी उत्पादों की बिक्री के लिए गुजरात के भरूच जिले में बने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ ही मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली के कनाट प्लेस तथा अन्य शहरों में ओडीओपी उत्पादों की बिक्री के लिए शो-रूम खुलवाया गया है। इन उत्पादों को ई-कामर्स प्लेटफार्मों के माध्यम से भी बेचने का इंतजाम है।

वर्तमान में प्रदेश के कुल निर्यात में सबसे बड़ी हिस्सेदारी इन उत्पादों की ही है। प्रदेश के ओडीओपी उत्पादों की वैश्विक ब्रांडिंग के बाद केंद्र सरकार ने कई मौकों पर अन्य राज्यों में से भी इस तरह की योजनाएं लाने को कहा। 

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पहले ही मंजूरी

ओडीओपी योजना को पूरे देश में विस्तार देने के लिए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पहले ही मंजूरी दे दी है। इसके तहत 35 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 707 जिलों में इसे विस्तार देने की योजना है।

इसके लिए 17 राज्यों में 50 से अधिक इनक्यूबेशन केंद्र खोलने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इन 17 राज्यों में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, केरला, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं उत्तराखंड शामिल है।

इन राज्यों में 54 कॉमन इनक्यूबेशन सेंटर खोले जाएंगे। इन इनक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से नए उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की मदद प्राप्त होगी। सभी नए उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 491 जिलों में विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे।

उद्यमियों को प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी

ओडीओपी के अंतर्गत सभी राज्यों में उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। यह प्रशिक्षण उनको 470 जिला स्तरीय प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत बनाए गए उत्पादों की मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग के लिए नफेड और ट्राईफेड की सहायता प्राप्त की जाएगी।

कृषि व बागवानी उत्पाद जैसे कि अनन्नास, बाजरा आधारित उत्पाद, धनिया, मखाना, शहद आदि की मार्केटिंग तथा ब्रांडिंग नेफेड द्वारा की जाएगी। इमली, मसाले, आमला, ढाले, अनाज आदि की ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग ट्राईफेड द्वारा की जाएगी। 

यूपी में सरकार बनाते ही योगी सरकार ने शुरू की थी योजना

यूपी में पहली योगी सरकार बनते ही 24 जनवरी  2018 को ओडीओपी योजना लांच की गई थी। प्रदेश के पारम्परिक शिल्प और लघु उद्यमों के संरक्षण के लिए और उसमें अधिक से अधिक रोजगार सृजन करने के लिए सीएम योगी ने इस योजना को लांच किया था।

इस योजना के तहत तय हुआ था कि सभी जिलों का अपना एक प्रोडक्ट होगा। यह प्रोडक्ट उस जिले की पहचान बनेगा। यह बिजनेस सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) के श्रेणी में रखा गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओ को रोजगार के भी अवसर प्रदान किये जा रहे है।

नए लोगों को मिल रही पहचान

इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में 5 सालो में 25 लाख लोगों को रोजगार की उम्मीद है। इन छोटे लघु एवं मध्य उद्योग से 89 हजार करोड़ से अधिक का निर्यात उत्तर प्रदेश से किया जा चुका है। यहां कई छोटे लघु उद्योग हैं जहा पर विशेष प्रोडक्ट बनाकर देश विदेश में भेजे जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के कांच का सामान, लखनवी कढ़ाई से युक्त कपडे, विशेष चावल आदि बहुत फेमस है। ऐसे सभी आइटम छोटे से गांव के छोटे-छोटे कलाकार बनाते है, लेकिन पहले उन्हें कोई नहीं जानता था। उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत नए लोगों को पहचान मिल रही है और सरकार उन्हें रोजगार दे रही है। उत्तरप्रदेश में जो भी जिला, जनपद जिस विशेष सामान के लिए प्रसिद्ध है, उधर के लघु उद्योग को पैसा दिया जा रहा है। वहां पर काम करने वालों को आगे बढ़ाया जा रहा है।