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यूपी के किसानों को बड़ी राहत, बचेगा पैसा, अब सीधे खेत पर पहुंचेंगे अफसर, करेंगे ये काम

90 कुंतल से अधिक गेंहू की फसल होने पर किसानों के घर पहुंच कर अधिकारी फसल खरीदेंगे। इसके लिए तैयारियां करते हुए अधिकरियों ने विभागीय दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस पहल से शासन से मिले लक्ष्यों...

यूपी के किसानों को बड़ी राहत, बचेगा पैसा, अब सीधे खेत पर पहुंचेंगे अफसर, करेंगे ये काम
Dinesh Rathourहिंदुस्तान,पीलीभीतThu, 18 Apr 2024 05:55 PM
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90 कुंतल से अधिक गेंहू की फसल होने पर किसानों के घर पहुंच कर अधिकारी फसल खरीदेंगे। इसके लिए तैयारियां करते हुए अधिकरियों ने विभागीय दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस पहल से शासन से मिले लक्ष्यों को पूरा करने में विभागीय अधिकारियों को लाभ मिलेगा। किसानों का राहत देते हुए अधिकारियों ने शासन से अनुमति ले ली है ताकि किसी भी तरह से किसानों को कोई परेशानी न हो।

बता दें कि मंडी या अन्य आढ़तों पर फसल लाकर बेचने से सरकारी केंद्रों पर गेंहू की आमद अपेक्षानुसान नहीं हो पा रही है। जिससे लक्ष्य को प्राप्त करने में अड़चने आ रही हैं। इसके लिए एक नया फार्मूला निकाला गया है ताकि किसानों को भी सुविधा रहे और उसका भाड़ा भी बच जाएगा। इस नए फार्मूलें में तहत यदि किसान के पास 90 क्विंटल से अधिक गेहूं की फसल है तो उसे केंद्र पर नहीं आना पड़ेगा। विपणन विभाग की टीम किसान के घर पहुंच कर फसल की खरीद कर लेगी। सरकार ने इस बार पीलीभीत को 2.81 लाख मीट्रिक टन गेंहू खरीद के बजाए बढ़ा हुआ 3.08 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य जिले को दिया है। लक्ष्य पूरा कराने के लिए जिम्मेदार दौड़ भाग कर रहे हैं पर परेशानियां आ रही हैं।  मंडी में आने वाले गेहूं पर नजर रखकर क्रय केंद्र पर तौल के निर्देश हैं।

बाहर जाने वाले गेंहू पर रहेगी नजर

जिले से बाहर जाने वाले गेंहू की फसल पर नजर रखी जा रही है। व्यवस्था है कि गेहूं मंडी में क्रय केंद्र पर बिक्री हो जाए। निर्देश हैं कि कोई किसान केंद्र पर नहीं आ पा रहा। उसके पास 90 क्विंटल से अधिक गेहूं की फसल है। तो किसानों से संपर्क कर खेत पर जाकर ही तौल कराई जाए।  वहीं से गेहूं खरीद कर सीधे क्रय केंद्र पर लाया जाए।

डीएफएमओ विजय कुमार का कहना है कि अगर किसान घर से ही गेहूं बिक्री करना चाहता है तो टीमें पहुंचेंगी। इसके लिए शर्त यह है कि 90 कुंतल या इससे अधिक फसल हो। मौके पर ही सरकारी खरीद कराई जाएगी। इसके लिए सभी जिला प्रबंधकों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

फैक्ट फाइल

पिछली बार का लक्ष्य -2.31 लाख मीट्रिक टन।
इस बार का लक्ष्य - 3.08 लाख मीट्रिक टन।

एजेंसियों का तय लक्ष्य

खाद्य विभाग को 62 हजार
पीसीएफ और यूपीएसएस को 60 हजार
पीसीयू को 70 हजार
भारतीय खाद्य निगम को 25 हजार
नैफेड को 31 हजार एमटी

कुल सेंटर

खाद्य विभाग 29
पीसीएफ 28
यूपीएसएस 28
पीसीयू 33
भारतीय खाद्य निगम 12
नैफेड 15
कुल केंद्र 145