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22 सितम्बर, 2020|12:42|IST

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अयोध्या बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में आखिरी बहस पूरी, 30 सितंबर से पहले फैसला

babri masjid case legal proceedings likely to end today accused to reply in cbi court

अयोध्या के विवादित ढांचा को ढंहाए जाने के आपराधिक मामले में मंगलवार को सीबीआई की विशेष अदालत (अयोध्या प्रकरण)  में बचाव व अभियोजन पक्ष की मौखिक बहस पूरी हो गई। इसके साथ ही करीब तीन साल से रोज-ब-रोज चल रही इस मामले की अंतिम सुनवाई भी मुक्कमल हो गई। अब सीबीआई की विशेष अदालत को इस मामले में अपना निर्णय सुनाना है। 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सीबीआई की विशेष अदालत को हर हाल में 30 सितंबर तक इस मामले को निस्तारित करना है। सीबीआई की विशेष अदालत दो सितंबर से इस मामले में अपना फैसला लिखवाना शुरु करेगी। विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव ने आदेश दिया है कि निर्णय लिखवाने के लिए इस मामले की पत्रावली को उनके सामने पेश किया जाए। 

मंगलवार को विशेष अदालत के समक्ष बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील मृदुल राकेश व्यक्तिगत रुप से अदालत में उपस्थित हुए और अपनी मौखिक बहस पूरी की। जबकि वरिष्ठ वकील आईबी सिंह ने वीडियो कान्फे्रसिंग के जरिए अभियुक्त आरएन श्रीवास्तव की ओर से मौखिक बहस की। वहीं दिल्ली से वकील महिपाल अहलूवालिया ने भी जरिए वीडियो कान्फे्रसिंग अभियुक्त लालकृष्ण आडवाणी व मुरली मनोहर जोशी की तरफ से मौखिक बहस की। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वकील विमल कुमार श्रीवास्तव, अभिषेक रंजन व केके मिश्रा भी उपस्थित थे। दूसरी ओर सीबीआई की ओर से वकील पी चक्रवर्ती, ललित कुमार सिंह व आरके यादव ने मौखिक बहस की। इसके साथ ही इस मामले की आखिरी सुनवाई भी पूरी हो गई। लिहाजा अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद अब मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय मियाद मंे सीबीआई की विशेष अदालत अपना निर्णय सुना दे।

छह दिंसबर, 1992 को विवादित ढांचा ढंहाए जाने के मामले में कुल 49 एफआईआर दर्ज हुए थे। एक एफआईआर फैजाबाद के थाना रामजन्म भूमि में एसओ प्रियवंदा नाथ शुक्ला जबकि दूसरी एसआई गंगा प्रसाद तिवारी ने दर्ज कराई थी। शेष 47 एफआईआर अलग अलग तारीखों पर अलग अलग पत्रकारों व फोटोग्राफरों ने भी दर्ज कराए थे। पांच अक्टूबर, 1993 को सीबीआई ने जांच के बाद इस मामले में कुल 49 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इनमंे 17 की मौत हो चुकी है।

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  • Web Title:Ayodhya Babri Masjid demolition case final debate completed decision before 30 September