ट्रेंडिंग न्यूज़

अगला लेख

अगली खबर पढ़ने के लिए यहाँ टैप करें

Hindi News उत्तर प्रदेशमनमानी गिरफ्तारी मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन, गोहत्या मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लताड़ा

मनमानी गिरफ्तारी मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन, गोहत्या मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लताड़ा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मुकदमा दर्ज़ होते ही मनमाने तरीके से की जाने वाली गिरफ्तारियां संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राप्त मौलिक अधिकार का हनन है। अदालत गोहत्या के मामले में सुनवाई कर रही थी।

मनमानी गिरफ्तारी मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन, गोहत्या मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लताड़ा
Yogesh Yadavविधि संवाददाता,प्रयागराजWed, 19 Jun 2024 10:13 PM
ऐप पर पढ़ें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मुकदमा दर्ज़ होते ही मनमाने तरीके से की जाने वाली गिरफ्तारियां संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राप्त मौलिक अधिकार का हनन है। गोहत्या के मामले में अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने कहा कि अदालतों ने बार-बार कहा है कि गिरफ्तारी पुलिस के लिए अंतिम विकल्प होना चाहिए। गिरफ्तारी केवल उन असाधारण मामलों तक सीमित रखा जाना चाहिए, जहां आरोपी को गिरफ्तार करना अनिवार्य हो या हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की आवश्यकता हो। मनमानी और अंधाधुंध गिरफ्तारियां मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हैं। मोहम्मद तबिश राजा की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की। 

वाराणसी के लंका थाना में मोहम्मद तबिश राजा पर गोवध अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और पशु वध मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याची के अधिवक्ता कहा कि आवेदक को गोवध अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के मामले में फंसाया गया है। अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया। कहा कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं। केवल काल्पनिक भय के आधार पर अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।

कोर्ट ने 1994 के जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया। जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग की तीसरी रिपोर्ट का उल्लेख किया था कि भारत में पुलिस द्वारा की गईं गिरफ्तारियां पुलिस में भ्रष्टाचार का मुख्य स्रोत हैं। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि लगभग 60 प्रतिशत गिरफ्तारियां अनावश्यक या अनुचित थीं । कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक बहुत ही कीमती मौलिक अधिकार है। ऐसे में विशिष्ट परिस्थितियों में ही आरोपी की गिरफ्तारी की जानी चाहिए।