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यूपी के इन चार स्‍लाटर हाउस को बंद करने पर एपिडा को आपत्ति, कहा-करोड़ों के निर्यात पर पड़ रहा असर

केंद्र सरकार के अधीन एपिडा के चेयरमैन ने उत्‍तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश के तहत बंद किये चार स्लाटर हाउस को शुरू करने के लिये यूपी के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री को पत्र लिखा ह

यूपी के इन चार स्‍लाटर हाउस को बंद करने पर एपिडा को आपत्ति, कहा-करोड़ों के निर्यात पर पड़ रहा असर
Ajay Singhप्रमुख संवाददाता  ,लखनऊSat, 18 Nov 2023 07:51 AM
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APEDA's objection to closure of slaughter house: उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आठ स्लाटर हाउस को मांस बिक्री की अनुमति देने और चार को बंद करने में अब कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपिडा) ने भी आपत्ति जतायी है। केन्द्र सरकार के अधीन एपिडा के चेयरमैन ने बोर्ड के आदेश के तहत बंद किये चार स्लाटर हाउस को शुरू करने के लिये यूपी के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि इन स्लाटर हाउस को न खोलने से करोड़ों के निर्यात पर असर पड़ रहा है। एपिडा ने सवाल उठाया है कि बिना पूर्व नोटिस के स्लाटर हाउस का संचालन बंद नहीं किया जाना चाहिये। 

चेयरमैन अभिषेक देव ने पत्र में लिखा है कि जिन चार यूनिट को बंद किया है, उनमें एक का कुछ दिन पहले केन्द्रीय एजेन्सियों ने निरीक्षण किया था जिसमें सभी मानक सही मिले थे। भारत ने वर्ष 2022-23 में 3.194 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया था। इसमें अधिकांश आपूर्ति यूपी से थी। एपिडा से 71 स्लाटर हाउस पंजीकृत हैं। इनमें 31 यूपी में है। एपिडा को ऑल इंडिया बफ़ेलो एंड शीप मीट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने इस सम्बन्ध में पत्र लिखा था। 

बिना अनुमति बंद किए स्लॉटर हाउस

एपिडा ने लिखा है कि प्रदूषण बोर्ड ने बिना अनुमति रेबान फूडस, अलनासिर एक्सपोर्टस,अलफलाह फ्रोजन फूड व अल रहमान फ्रोजन का संचालन बंद कर दिया था। जबकि जांच में आया था कि इन्हें बंद करने का अधिकार बोर्ड को नहीं था। एपिडा ने यूपी सरकार से अनुरोध किया है कि किसी इकाई बंद करने के निर्णय की सूचना एपिडा को भी दी जाये। 

बरेली के स्लॉटर हाउस पर उठाए सवाल
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अध्यक्ष ने बरेली की नगर निगम पशुवधशाला (संचालक-मारिया फ्रोजन एग्रो फूड प्रोडक्ट) को पत्र लिखा था कि उनके द्वारा आयकर विभाग, कोर्ट में अलग-अलग बयान दिया गया। इससे लगा कि तथ्यों को छिपाकर यूनिट में अवैध कटान हो रही है। चेतावनी दी गई थी कि क्यों न पशुवधशाला बंद कर एफआईआर कराई जाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ।  

कार्रवाई का डर दिखाया जा रहा

आरोप है कि बंद स्लॉटर हाउस संचालकों को सीएम का डर दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वह लोग शासन में कोई पत्र न दें, वरना बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस बारे में अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे हैं।

ये था मामला 

बोर्ड ने आठ स्लॉटर हाउस को अयोध्या समेत 45 जिलों में मांस बिक्री की अनुमति दे दी थी। मुख्य पर्यावरण अधिकारी घनश्याम के आदेश पर ‘हिन्दुस्तान’ ने 11 अक्तूबर को खबर प्रकाशित की थी। इस पर मुख्य पर्यावरण अधिकारी घनश्याम व विवेक राय निलम्बित कर दिये गये थे। इनकी जांच विशेष सचिव वन डॉ. चन्द्र भूषण कर रहे हैं। 

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