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चित्रकूट जेल कांड के बाद अब कड़ी निगरानी के बीच होगी जेल में मुलाकात, लखनऊ से रहेगी नजर

चित्रकूट जेल की घटना के बाद जेल में बंदियों की मिलाई के नियम में बड़ा बदलाव हुआ है। जेलों में कड़ी निगरानी के बीच मुलाकात होगी। इससे पहले मुलाकात करने वाले को जेल के सख्त नियमों का पालन करना होगा।

चित्रकूट जेल कांड के बाद अब कड़ी निगरानी के बीच होगी जेल में मुलाकात, लखनऊ से रहेगी नजर
Srishti Kunjहिन्दुस्तान टीम,लखनऊThu, 16 Feb 2023 08:33 AM

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चित्रकूट जेल की घटना के बाद यूपी की जेल में बंदियों की मिलाई के नियम में बड़ा बदलाव हुआ है। जेलों में कड़ी निगरानी के बीच मुलाकात होगी। इससे पहले मुलाकात करने वाले को जेल के सख्त नियमों का पालन करना होगा। लखनऊ से सभी जेलों की निगरानी की जाएगी। रंगोली जेल में माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी से मिलने पहुंची उसकी पत्नी से पुलिस को मोबाइल बरामद हुए थे। इस घटना के बाद से यूपी की जेलों में मिलाई व्यवस्था बदल गई है। डीजी जेल आनंद कुमार और जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति के वीसी में दिए निर्देश के बाद नियमों का पालन शुरू हो गया है।

आगरा परिक्षेत्र के डीआईजी जेल, आरके मिश्रा ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आगरा परिक्षेत्र की सभी जेलों में मुलाकात के संबंध में कड़े निर्देश अधीनस्थों को दिए गए हैं। कड़ी निगरानी में मुलाकात कराई जा रही है। लापरवाही मिली तो संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कुछ दिन पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी को चित्रकूट जिला जेल में एक जेल अधिकारी के कार्यालय में अपने पति से अवैध रूप से मिलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

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इस मामले में निखत और उसके ड्राइवर नियाज को अदालत में पेश किया गया और उन्हें 16 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यूपी कारागार विभाग ने एक बयान में कहा कि एफआईआर में नामित सभी जेल अधिकारियों और जेल प्रहरियों को निलंबित कर दिया गया है और डीआईजी जेल, प्रयागराज, शैलेश मैत्रेय द्वारा विभागीय जांच का सामना किया जाएगा। 

निखत अंसारी बिना औपचारिकताएं पूरी किए ही जेल पहुंच गई थे। जब वह डिप्टी जेलर के कार्यालय में अपने पति से मिल रही थी, तब जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और एसपी चित्रकूट वृंदा शुक्ला ने जेल पर छापा मारा। अंसारी और उनके परिवार की मदद के लिए जेल अधिकारियों द्वारा नियमों में ढील देने के बारे में जिला प्रशासन के अधिकारियों को विशेष जानकारी थी।

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