सपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और MLA रामअचल जुर्माने की सजा से बरी, जानें क्या है मामला
एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2016 में धरना-प्रदर्शन और सड़क जाम के मामले में सपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और विधायक रामअचल राजभर को बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने दोनों की अपील मंजूर करते हुए 2500 रुपये जुर्माने की सजा रद्द कर दी। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को न्यायोचित नहीं माना।

साल 2016 में धरना प्रदर्शन और सड़क जाम करने में पच्चीस सौ रुपये के जुर्माने की सजा के निर्णय को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने सपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और विधायक रामअचल राजभर को बरी कर दिया। यह आदेश विशेष न्यायाधीश उमाकांत जिन्दल ने दिया। दोनों सपा नेताओं ने (पूर्व में बसपा नेता) ने सजा के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में अपील की थी।
नसीमुद्दीन और रामअचल जुर्माने की सजा से बरी
एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम ने 18 अक्तूबर 2022 को नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राम अचल राजभर, मेवा लाल, नौशाद अली एवं अतर सिंह राव को धारा 143 एवं 141 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी करार दिया था। प्रत्येक को 25-25 सौ रुपये के जुर्माने से दंडित किया था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर ने सत्र अदालत के समक्ष अपील दायर कर निचली अदालत के निर्णय को चुनौती दी थी।
एमपी-एमएलए कोर्ट ने बरी किया
विशेष न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने दोनों अपीलों को न केवल मंजूर कर लिया। निचली अदालत द्वारा दी गई सजा के आदेश को रद करते हुए दोनों आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने अपने विस्तृत निर्णय में कहा है कि विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों एवं तथ्यों पर गौर किए बिना अपना निष्कर्ष दे दिया। निष्कर्ष न्यायोचित एवं विधि सम्मत नहीं है।
धरना और सड़क जाम का मामला
अदालत ने यह भी कहा है कि साक्ष्यों के अभाव एवं अभियोजन कथानक संदेह से परे साबित न होने की कारण अपील स्वीकृत किए जाने योग्य है। अपीलार्थियों पर आरोप है कि भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष दया शंकर सिंह द्वारा दिए गए बयान के विरोध में नसीमुद्दीन सिद्दीकी राम अचल राजभर एवं सैकड़ो कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे से लेकर विधानसभा तक नारेबाजी करते हुए मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। आने जाने वाले लोगों को कठिनाई एवं दिक्कतों का सामना करना पड़ा।


