Sonbhadra News: वन विभाग की आपत्तियों से नहीं थमेंगे विकास कार्य

Sonbhadra News: सोनभद्र, संवाददाता। वन विभाग से संबंधित लंबित प्रकरणों के कारण जिले में विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं की रफ्तार प्रभावित न हो, इसके लिए जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने अधिकारियों को तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सोमवार को कलक्ट्रेट में वन विभाग से जुड़े मामलों के निस्तारण को लेकर आयोजित बैठक में उन्होंने विभागवार प्रकरणों की समीक्षा की और जनपद स्तर पर निस्तारित हो सकने वाली आपत्तियों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान कराने को कहा।

वन विभाग के मामले

डीएम ने कहा कि विकास कार्यों से जुड़े प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहने चाहिए। संबंधित विभाग आपसी समन्वय से प्रत्येक मामले का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें, ताकि शासन की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की गति प्रभावित न हो। बैठक में बीएसएनएल अधिकारियों ने बताया कि वन विभाग से संबंधित मामलों के निस्तारण में देरी के कारण जिले में तीन बीएसएनएल टावरों की स्थापना प्रभावित हो रही है। इनमें जोराकाहू, कोटा तथा म्योरपुर ब्लॉक के बिच्छी गांव में प्रस्तावित टावर शामिल हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने वन विभाग के अधिकारियों को संबंधित प्रकरणों का परीक्षण कर शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता ने प्राथमिक विद्यालयों तक बिजली पहुंचाने के लिए विद्युत पोल लगाने और लाइन बिछाने में वन विभाग से संबंधित आ रही आपत्तियों की जानकारी दी। इस पर डीएम ने वन और विद्युत विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए। इस मौके पर प्रभारी वन अधिकारी रॉबर्ट्सगंज आशुतोष कुमार, एडीएम (वित्त एवं राजस्व) वागीश कुमार शुक्ला, जिला समाज कल्याण अधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रभारी वन अधिकारी रेणुकूट, एसडीएम दुद्धी, एसडीएम घोरावल समेत वन, विद्युत, जल जीवन मिशन एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जल जीवन मिशन की 11 केवी लाइन की बाधा

बैठक में जल जीवन मिशन (ग्रामीण) के तहत विद्युत आपूर्ति के लिए 11 केवी लाइन बिछाने और तार खींचने में वन विभाग से संबंधित आ रही समस्याओं की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने वन एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्युत लाइन से संबंधित बाधाओं का शीघ्र समाधान होने से जल जीवन मिशन की परियोजनाओं को समय से पूरा करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को गति मिलेगी।