ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति है विकसित भारत जी राम जी

सोनभद्र, संवाददाता। राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार स्टाम्प तथा शुल्क न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग और जनपद के प्रभारी मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नहीं क्रांति है। इसके तहत ग्रामीणों को अब 100 दिन नहीं 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। प्रभारी मंत्री श्री जायसवाल ने बताया कि इस नए कानून के माध्यम से न केवल काम के दिन बढ़ाए गए हैं, बल्कि श्रमिकों के अधिकारों को भी पहले से कहीं अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाया गया है। पारदर्शिता के लिए पंचायत निर्णय ऐप के माध्यम से कार्यवाही की जियोटैग्ड फोटो और वीडियोग्राफी रियल टाइम अपलोड की जाएगी।

उन्होंने कहा कि नए अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पुराने अधिनियम (मनरेगा) में बेरोजगारी भत्ता पाना कठिन था, लेकिन अब सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। यदि काम मांगने पर नहीं मिलता, तो भत्ता स्वत: मिलेगा। इसके अलावा, मजदूरी में देरी होने पर अब श्रमिकों को प्रत्येक विलंबित दिन का मुआवजा भी दिया जाएगा, जिससे व्यवस्था में जवाबदेही तय होगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा में धोखाधड़ी को रोकने और पारदर्शिता बनाये रखने का कोई प्राविधान नहीं था, जिससे रोजगार गारंटी बाधित होती थी और श्रमिक के नाम पर घोटाले होते थे। यह कार्यस्थलों की गरिमा, मजबूत गांव, टिकाऊ संसाधन और प्रभावी शासन के जरिये ग्रामीण आजीविका में ठोस परिणाम देने पर ध्यान के्द्रिरत करना है। पहले जहां भुगतान के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, वही विकसित भारत जी राम जी के तहत मांगे गये काम के 7 दिनों में यदि काम का भुगतान नहीं मिलता तो ब्याज सहित भुगतान किया जायेगा। इस मौके पर एमएलसी विनीत सिंह, विधायक सदर भूपेश चौबे, जिलाध्यक्ष भाजपा नन्दलाल गुप्ता, अपना दल एस के जिलाध्यक्ष अंजनी पटेल, निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष अनिकेत निषाद, राष्ट्रीय लोक दल के जिलाध्यक्ष श्रीकान्त तिवारी, सुभासपा के जिलाध्यक्ष मनोज पाण्डेय आदि मौजूद रहे।