उत्पादन निगम को सौंपे अनपरा ई -ओबरा डी का निर्माण

अनपरा,संवाददाता। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदेश के मुख्य मंत्री से मांग की है कि ओबरा डी और अनपरा ई की नई बिजली इकाइयों को ज्वाइंट वेंचर के स्थान पर प्रदेश के व्यापक हित में राज्य विद्युत उत्पादन निगम को दिया जाय। संघर्ष समिति ने मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा है कि कई कारणों से अमरकंटक बिजली घर में एसईसीएल संग जॉइंट वेंचर समाप्त कर मध्य प्रदेश के उत्पादन निगम को सौंपने का निर्णय लिया है। दावा किया कि उत्पादन निगम को ओबरा डी और अनपरा ई परियोजनाओं को सौंपा जाये तो बिजली की उत्पादन लागत 35 से 40 पैसे प्रति यूनिट तक कम हो जाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने 27 जुलाई 2023 को यह निर्णय लिया था कि 2×800 ओबरा डी और 2×800 अनपरा ई ताप बिजली परियोजनाओं को ज्वाइंट वेंचर में एनटीपीसी के साथ लगाया जाएगा। कहा कि उत्पादन गृह में पहले से चल रही इकाइयों के साथ ज्वाइंट वेंचर को अनुमति दी गई थी जो विवाद का मुख्य कारण है। राज्य के उत्पादन निगम की चल रही इकाइयों के साथ ज्वाइंट वेंचर में नई परियोजना लगाने का निर्णय पूरे देश में और कहीं नहीं लिया गया है। संघर्ष समिति का तर्क है कि राज्य विद्युत उत्पादन निगम के एक्सटेंशन प्रोजेक्ट बनाने से परियोजना की कई कामन फैसेलिटीज को देखते हुए बिजली की उत्पादन लागत ज्वाइंट वेंचर की तुलना में 35 से 40 पैसे प्रति यूनिट कम हो होगी। ऑपरेशनल डिफिकल्टीज में सबसे बड़ी समस्या रेलवे से कोल ट्रांसपोर्टेशन व ऐश डिस्पोजल की सामने आने वाली है। संघर्ष समिति ने कहा कि ओबरा डी और अनपरा ई परियोजनाओं के लिए कोयला खदान के मुहाने से कोयला लिंकेज नहीं मिल पाया है और 500 से 700 किलोमीटर दूर से कोयला लाने के कारण ज्वाइंट वेंचर में बिजली की उत्पादन लागत बहुत अधिक बढ़ने की संभावना है।…