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सीएम से सीमेंट कर्मचारियों का समायोजन, बकाया भुगतान की मांग

अपना दल एस का एक प्रतिनिधि मण्डल बुधवार को जनपद दौरे पर आये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में डाला, चुर्क और चुनार सीमेंट निगम के कर्मचारियों के कर्मचारियों के समायोजन, बकाया भुगतान व सेवानिवृत्ति देयकों को दिलाने की मांग की। अपना दल एस के अंजनी पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश सीमेंट निगम जो कि पूर्व में सरकारी सीमेंट फैक्ट्री थी वो एक अप्रैल 1982 के बाद उत्तर प्रदेश सीमेंट निगम हो गयी। उसके पश्चात भी 51 प्रतिशत सरकार का शेयर होने के कारण सीमेंट निगम सार्वजनिक निगम था, जो राज्य के अन्तर्गत परिभाषित था तथा राज्य कर्मचारियों के समस्त नियम लागू होते रहे है। निरंतर घाटे में चलते रहने के कारण निगम सीमेंट निगम उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश पर 8 दिसंबर 1999 से बंद घोषित करते हुए समस्त देनदारों एवं कर्मचारियों के 8 दिसंबर 1999 तक के अवशेष वेतन भुगतान को निगम की परिसम्पत्तियों को बेचकर भुगतान का आदेश दिया था। जो न्यायालय के आदेश के तहत किया गया। बाद में पुन: अवशेष सीमेंट कर्मचारी न्यायालय में वाद दाखिल किए और उन्हे बकाया भुगतान, सेवानिवृत्ति देयक दिए गये। ठीक उसी तरह अन्य कर्मचारियों को भी उनका हक दिलाया जाय। क्योंकि जो कर्मचारी गरीब है वे न्यायालय नहीं जा सकते है। प्रतिनिधि मण्डल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निगम के सभी सीमेंट कर्मचारियों के साथ भेदभाव की नीति छोड़कर सभी सीमेंट कर्मियों को अवशेष वेतन भुगतान, समायोजन व सेवानिवृत्त देयकों व पेंशन दिलाने की मांग की है। प्रतिनिधि मण्डल में युवा मंच के महासचिव आनंद पटेल दयालु, विनोद यादव, सजावल पाठक, चंद्रशेखर सिंह, रविनाथ सिंह, सुगेनी बिंद आदि शामिल रहे। 

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  • Web Title:Adjustment of cement employees from CM demand for outstanding payment