शिक्षामित्रों को कैशलेस इलाज की सौगात, सीएम से मानदेय बढ़ोतरी की उठी मांग

सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त और स्ववित्तपोषित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षामित्रों, विशेष शिक्षकों अनुदेशकों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत वार्डन, पूर्णकालिक, अंशकालिक शिक्षकों तथा प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइयों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के निर्णय का व्यापक स्वागत किया जा रहा है। शिक्षामित्र से जुड़े संगठनों ने मानदेय बढ़ोत्तरी पर उम्मीद जताई कि सरकार शिक्षा मित्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बीते शिक्षक दिवस अवसर पर की गई घोषणा के क्रम में अब इन सभी कार्मिकों को सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में भी आयुष्मान भारत योजना के अनुरूप कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

इस योजना का क्रियान्वयन स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेन्सिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज के माध्यम से किया जाएगा। योजना के तहत प्रति कार्मिक अनुमानित ₹3000 वार्षिक प्रीमियम व्यय होगा। इससे लगभग 11.95 लाख कार्मिक लाभान्वित होंगे और इस पर राज्य सरकार का अनुमानित वार्षिक व्यय ₹358.61 करोड़ होगा। आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हेमंत शुक्ल एवं महामंत्री श्याम बिहारी चौधरी ने कहा कि सरकार का यह निर्णय शिक्षामित्रों व अन्य कार्मिकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। साथ ही एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से मांग की कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा को शीघ्र धरातल पर उतारते हुए शिक्षामित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी की भी घोषणा की जाए, जिससे बढ़ती महंगाई के बीच उन्हें आर्थिक संबल मिल सके।