आयोग के अध्यक्ष ने सुनीं समस्याएं, प्रत्यावेदन भी लिया

सिद्धार्थनगर। निज संवाददाता

उप्र राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में अफसरों संग बैठक की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों की समस्याएं सुनीं और उनका प्रत्यावेदन भी लिया।

उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य यह पता लगाना है कि प्रावधानों के तहत निर्धारित 27 प्रतिशत ओबीसी वर्ग को आरक्षण प्राप्त हो रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में नगर निकाय का कार्य देखने वाले एडीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। इसमें संबंधित एसडीएम व अधिशासी अधिकारी सदस्य व जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सदस्य सचिव रहेंगे। समिति लोगों की शिकायतों व समस्याओं को सुनकर अपनी रिपोर्ट देगी। बैठक के दौरान उन्होंने अफसरों व जनप्रतिनिधियों से प्रश्नावली भरवाई। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य मुख्य रूप से अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों का जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आकलन करना है। प्रश्नवाली में यह भी पूछा गया है कि नगर निकाय में पिछड़े वर्ग को दिए गए आरक्षण से वे संतुष्ट हैं या नहीं। डीएम संजीव रंजन ने जिले की 11 नगर निकायों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। संबधित अधिशासी अधिकारियों ने पिछड़ी जाति के सभासद पिछले नगर निकायों के चुनाव में 27 प्रतिशत का आरक्षण व अन्य जानकारी आयोग को उपलब्ध कराई। इस अवसर पर आयोग के सदस्य महेन्द्र कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा, बृजेश कुमार सोनी, एडीएम उमाशंकर आदि मौजूद रहे।