जन समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें अधिकारीः प्रभारी मंत्री

शाहजहांपुर में हर बार की तरह कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर प्रभारी मंत्री ने बैठक की। उन्होंने बैठक में हमेशा की तरह निर्देश ही दिए। समस्याएं हमेशा की तरह उठीं, विधायकों ने खूब भड़ास निकाली। पर मंत्री सुनते रहे। कार्रवाई के निर्देश भी हमेशा की तरह नहीं दिए। जनप्रतिनिधियों की अधिकारियों द्वारा की जा रही अनसुनी के मुददे उठे, उसे भी सुनकर मंत्री कुछ खास नहीं बोले। हमेशा की तरह एक ही पैटर्न पर बैठक और वही घिसे पिटे दिशा निर्देश देकर वह चले गए। इस बार खास बात यह रही है कि आम जनता के लिए खोले गए शाहजहांपुर मेडिकल कालेज का निरीक्षण करने के बजाए प्रभारी मंत्री एक निजी मेडिकल कालेज का निरीक्षण करने के लिए जरूर गए। पूरे जिले में उन्हें सबकुछ ठीकठाक मिला, केवल जलजीवन मिशन के काम को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई, कार्रवाई के निर्देश नहीं दिए।

राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश एवं जनपद के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विकास भवन सभागार में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति में सुधार लाने एवं पात्र लोगों को योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए, साथ ही उन्होंने विकास भवन स्थित जिला उद्यान कार्यालय, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं जिला विकास अभिकरण विभाग सहित अन्य कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया, लेकिन उन्हें कोई कमी नहीं मिली।

बैठक में प्रभारी मंत्री ने यूपी नेडा द्वारा लगाई गई सोलर लाइटों की स्थिति, विद्युत विभाग के अंतर्गत शासन की मंशा के अनुरूप विद्युत आपूर्ति की स्थिति, खराब ट्रांसफार्मर के बदलने की स्थिति, लाइन लॉस के प्रकरण तथा उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशान करने की शिकायतों की समीक्षा की, लोक निर्माण विभाग द्वारा नई सड़कों का निर्माण, सड़कों का अनुरक्षण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, निराश्रित गोवंश के संरक्षण एवं भरण पोषण की स्थिति, मुख्यमंत्री सहभागिता योजना, स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत एंबुलेंस, टीकाकरण की स्थिति, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालयों आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण, स्वयं सहायता समूह, उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, सामूहिक विवाह योजना, पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, शादी अनुदान योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बाल विकास, दुग्ध विकास, एक जनपद एक उत्पाद सहित अन्य कार्यों की गहन समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुए आबकारी, विद्युत, परिवहन, स्टाम्प एवं निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा सीएम डैशबोर्ड की प्रगति में खराब श्रेणी -सी,डी एवं ई इंडिकेटर में रहने वाले विभाग आगामी माह में ए प्लस या कम से कम ए श्रेणी में लाने का पूरा प्रयास करें। उन्होंने विद्युत अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए कि विद्युत आपूर्ति ग्रामीण में सुधार करें तथा शासन के मंशानुरूप विद्युत आपूर्ति की जाए। विद्युत ट्रिपिंग में सुधार लाया जाए तथा जनप्रतिनिधियों के फोन प्राथमिकता पर उठाकर कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में मुख्य विकास अधिकारी सचिवों के साथ बैठकर पात्रता का सत्यापन करा ले। विकास कार्यों में नाम पट्टीका, शिलान्यास, लोकार्पण एवं भूमि पूजन में जनप्रतिनिधियों को अवश्य शामिल किया जाए। बैठक में जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने प्रभारी मंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा कि आपके द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका संबंधित अधिकारियों से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।