
फ़्लायर:: सक्रिय हुआ प्राधिकरण, भूमि खरीदने से पहले जरूर लें एसडीए कार्यालय से जानकारी टैग: चेतावनी
Shahjahnpur News - ----फोटो 03: शहर में बन रही अवैध कॉलोनी में निर्माण ध्वस्त कराने पहुंचे एसडीए सचिव अजय कुमार त्रिपाठी। फाइल फोटो।-----शाहजहांपुर, संवाददाता। जून 2024 में अस्तित्व में आए शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण की...
----- शाहजहांपुर, संवाददाता। जून 2024 में अस्तित्व में आए शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में बदलाव दिखने लगा है। नये सचिव के रूप में अजय कुमार त्रिपाठी की तैनाती के बाद प्राधिकरण की गतिविधियां तेज हुई हैं। खास तौर पर प्रवर्तन कार्रवाई को प्राथमिकता दी जा रही है। शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण के गठन के बाद शुरुआती दौर में सचिव का अतिरिक्त चार्ज सिटी मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार के पास था। उस समय प्राधिकरण की व्यवस्थाएं अपेक्षाकृत ढीली मानी जा रही थीं और अवैध निर्माण व अनधिकृत गतिविधियों पर कार्रवाई सीमित रही। अवैध निर्माण धड़ल्ले से हुए। नये सचिव के कार्यभार संभालने के बाद स्थिति में बदलाव आया है और प्रवर्तन से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ी है।
जिला प्रशासन स्तर से भी प्राधिकरण को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने सचिव को तत्काल प्राधिकरण के लिए एक जेसीबी मशीन की व्यवस्था करने और आउटसोर्स पर चालक रखने का आदेश दिया है। इसका उद्देश्य अवैध निर्माण, अतिक्रमण और नियम विरुद्ध विकास कार्यों पर प्रभावी कार्रवाई करना है। --- सचिव बोले, बिना जानकारी जमीन खरीदना पड़ सकता महंगा सचिव अजय कुमार त्रिपाठी ने आमजन से अपील की कि भूमि खरीदने से पहले महायोजना के अनुरूप प्राधिकरण कार्यालय से जानकारी अवश्य प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि यह लगातार देखने में आ रहा है कि कॉलोनाइजर ऐसी जमीनों पर प्लाटिंग कर रहे हैं, जो न तो आवासीय प्रयोजन के लिए स्वीकृत हैं और न ही नियमानुसार परिवर्तित। ऐसे मामलों में खरीदारों की गाढ़ी कमाई फंसने का खतरा बना रहता है। --- जल्द अपनी आवासीय योजनाएं भी लाएगा विकास प्राधिकरण योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सर्वे, डीपीआर तैयार करने, बजट और संसाधन जुटाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह के आदेश के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई और तेज होने की संभावना है। प्राधिकरण स्तर पर आने वाले समय में शाहजहांपुर के विकास की दिशा तय करने वाले फैसले लिए जाने की तैयारी है। अनियंत्रित शहरी विस्तार को रोकने पर भी फोकस रहेगा।

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