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अधिकार रैली में व्यापारियों ने दिखाई अपनी ताकत

प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल की विशाल व्यापारी अधिकार रैली मंगलवार को विभिन्न मार्गों से निकाली गई। इस दौरान 21 सूत्रीय मांगों को उठाया गया। जीएसटी का 28 प्रतिशत स्लेब समाप्त करने और जीएसटी की सीमा...

अधिकार रैली में व्यापारियों ने दिखाई अपनी ताकत
हिन्दुस्तान टीम,शाहजहांपुरWed, 27 Feb 2019 12:37 AM
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प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल की विशाल व्यापारी अधिकार रैली मंगलवार को विभिन्न मार्गों से निकाली गई। इस दौरान 21 सूत्रीय मांगों को उठाया गया। जीएसटी का 28 प्रतिशत स्लेब समाप्त करने और जीएसटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख करने पर जोर दिया गया।

पीलीभीत से आई व्यापारी अधिकार रैली का पड़ाव मंगलवार को शाहजहांपुर के प्रताप एन्कलेव था। प्रदेश अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने कहा कि 2019 के चुनाव का भविष्य उत्तर प्रदेश का व्यापारी ही तय करेगा। उन्होंने राजनीतिक दलों को आगाह किया कि व्यापारियों के वोट और सपोर्ट से ही केंद्र की सरकार बनेगी। इसलिए उनकी मांगों को नजरअंदाज नहीं किया जाए। प्रदेश उपाध्यक्ष विनय अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा के चुनाव में सरकार को व्यापारियों की मांगों को पूरा करना होगा। उनके हितों की रक्षा करना सरकार का फर्ज है।

जिलाध्यक्ष मनीष गुप्ता ने सरकार की गलत नीतियों पर नाराजगी जताई। बोले कि सरकार का खजाना व्यापारी अपने टैक्स के माध्यम से भरता है। व्यापारी की जेब पहले ही खराब नीतियों की वजह से खाली हो गई। उसका व्यापार बंदी की कगार पर पहुंच गया। जिला महामंत्री राजू बग्गा, प्रदेश महिला महासचिव रेनू साही, प्रदेश सचिव रामकुमार गुप्ता, नगराध्यक्ष वेदप्रकाश गुप्ता ने विचार रखे। इसके बाद रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

बड़ी संख्या में वाहनों के काफिलों के साथ रैली चार खंभा, चौक, घंटाघर, सदर बाजार, बहादुरगंज होते हुए शहीद द्वार पर समाप्त हुई। जहां पर शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में विकास अग्रवाल, विनय गुप्ता, परशुराम गुप्ता, दिलीप गुप्ता, इकराम खान, गोविंद गुप्ता, दीप रस्तोगी आदि मौजूद रहे।

21 सूत्रीय मांगों के समाधान की मांग

व्यापारी अधिकार रैली में व्यापारियों की 21 सूत्रीय मांगों को उठाया गया। प्रदेश अध्यक्ष अनूप शुक्ला की मानें तो मंडी शुल्क समाप्त करने, ऑनलाइन शॉपिंग पर रोक, सीमेंट पर 28 प्रतशत जीएसटी को समाप्त करने, जीएसटी के केवल दो टैक्स स्लेब, उसकी जटिलता दूर करने, ब्रांडेड गल्ले को टैक्स फ्री करे, व्यापार आयोग व सरकारी समितियों के गठन की मांग प्रमुखता से उठाई गई।

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