गन्ना शोध परिषद के कर्मियों को पेंशन देने का छाया रहा मुद्दा

शाहजहांपुर, संवाददाता। कलेक्ट्रेट स्थित कोषागार पेंशनर्स कक्ष में सोमवार को प्रांतीय अध्यक्ष रवि शर्मा की अध्यक्षता और जिला महासचिव सत्य प्रकाश तिवारी के संचालन में मासिक बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के पेंशनर्स ने अपनी समस्याएं, सुझाव और लंबित मांगें विस्तार से रखीं। सभी ने एक स्वर में कहा कि सरकार को पेंशनरों के हितों पर तत्काल प्रभाव से निर्णय लेना चाहिए। बैठक की प्रमुख मांगों में उत्तराखंड की तर्ज पर 65, 70 और 75 वर्ष पर क्रमशः 5, 10 और 15 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन देने की मांग प्रमुख रही। कोविड काल के 18 माह की रोकी गई महंगाई राहत शीघ्र बहाल करने, परिवहन निगम की बसों में रियायत देने और गन्ना शोध परिषद के पेंशनरों को पूर्व की भांति पेंशन दिए जाने की भी मांग की गई।

यह मुद्दा काफी गरमाया रहा। पेंशनरों ने नगर निगम से दवाई का दैनिक छिड़काव, चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल समयबद्ध भुगतान, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अस्पताल व बैंकों में पृथक काउंटर की व्यवस्था की भी मांग रखी। बैठक में कहा गया कि अपर निदेशक कोषागार बरेली मंडल द्वारा पेंशन स्वीकृत पत्र की प्रति पेंशनरों को न भेजे जाने से उन्हें अनावश्यक परेशानी होती है, इसलिए इसकी प्रति सीधे उपलब्ध कराई जाए। साथ ही नोशनल इंक्रीमेंट देने में हो रही देरी खत्म करने, पेंशन का राशिकरण 15 से घटाकर 11 वर्ष करने और वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे छूट पुनः बहाल करने की भी मांग की गई।