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शाहजहांपुर में रेत न मिलने से शौचालय की निर्माण गति धीमी पड़ी

शाहजहांपुर में सोमवार को ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संयुक्त समिति के पदाधिकारी डीएम से मिले। इस दौरान उन्हें ज्ञापन देकर सेवा कार्य में आ रही समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही कहा कि रेत न मिल पाने से...

शाहजहांपुर में रेत न मिलने से शौचालय की निर्माण गति धीमी पड़ी
हिन्दुस्तान टीम,शाहजहांपुरMon, 25 Sep 2017 12:05 PM
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शाहजहांपुर में सोमवार को ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संयुक्त समिति के पदाधिकारी डीएम से मिले। इस दौरान उन्हें ज्ञापन देकर सेवा कार्य में आ रही समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही कहा कि रेत न मिल पाने से शौचालय निर्माण की गति धीमी पड़ गई है। डीएम ने उन्हें बताया कि एक नवंबर से रेत की उपलब्धता सामान्य हो जाएगी। अध्यक्ष राजकुमार शुक्ला के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को सेवा कार्य करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वह पूरी मेहनत और ईमानदारी से शासन की मंशा के अनुसार काम करना चाहते हैं। कहा गया कि काम की अधिकता का दबाव, राजनैतिक हस्तक्षेप, उच्चाधिकारियों के डर से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं। बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिचौलिए पात्रों से धन वसूल कर ठेके पर आवास बनवाते हैं, जिनकी कोई खिलाफत भी नहीं करता, जबकि कार्रवाई ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों पर की जाती है और उनका पक्ष भी नहीं सुना जाता। आवासों के सत्यापन के बाद सूची जमा करने पर पहले से आवंटित आवासों का मिलान किए बिना ही एफटीओ जारी कर दिया जाता है। सत्यापित आवास सूची पर सेक्टर प्रभारी दोबारा सत्यापन नहीं करते, लेकिन अनियमितता मिलने पर उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाता है। मांग की गई की अनियमितता मिलने पर प्रक्रिया में शामिल सभी कर्मचारियों, अधिकारियों, बाबुओं की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। यह भी बताया गया कि शौचालय निर्माण की गति रेता उपलब्ध नहीं होने के कारण धीमी पड़ गई है। मांग की गई कि रेता उपलब्ध कराई जाए। एमआईएस फीडिंग के लिए ब्लॉक पर कंप्यूटर ऑपरेटर लगाए जाए। मनरेगा के सभी काम उनसे संबंधित कर्मचारियों के लिए जाए।  डीएम ने आश्वासन दिया है कि गलती होने पर ही पर कार्रवाई की जाएगी। अगर एक-दो गलती होती हैं तो उसकी जांच होगी। सात वीडीओ पर अनियमितता बरते जाने पर हुई जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उनके प्रकरणों की जांच कराई जाएगी। शौचालय बनवाने के लिए एक नवंबर से रेत भी उपलब्ध होगी। इसके अलावा राशनकार्ड ऑनलाइन होने के बाद एसडीएम कार्यालय से रिपोर्ट लगने के बाद सीधे ब्लॉक में भेजे जाएंगे। डीएम से मिलने वालों में महामंत्री रमेश चंद मिश्रा, उपाध्यक्ष मोहम्मद इलियास, अनिल सिंह, विश्वास शुक्ला, शिवानंद सिंह, संजीव भारद्वाज, अनिल सक्सेना, विवेकशील, पीयूष अवस्थी, अनिल सक्सेना आदि शामिल रहे।

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