मतदेय स्थलों के पुनर्संयोजन पर डीएम ने ली बैठक, आज सुझाव का अंतिम दिन

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को मतदेय स्थलों के संभाजन प्रस्तावों पर राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में आगामी चुनावों में मतदाताओं को बेहतर अनुभव और अधिक सुगमता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रस्तावित बदलावों पर विस्तार से चर्चा की गई। डीएम ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया कि वे मतदेय स्थलों के संभावित पुनर्संयोजन से संबंधित सुझाव, आपत्तियाँ या संशोधन प्रस्ताव 19 नवंबर 2025 की शाम तक जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि 1200 से अधिक मतदाता वाले बूथों के विभाजन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे मतदान प्रक्रिया सुचारु और सुविधाजनक हो सके।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की मंशा है कि बहुमंजिला भवनों, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, आरडब्ल्यूए कालोनियों में यदि भूतल पर सामुदायिक हॉल या सामान्य सुविधा क्षेत्र उपलब्ध हो तो वहां नए मतदेय स्थल स्थापित किए जा सकते हैं। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों की झुग्गी बस्तियों तथा बाहरी विकसित इलाकों में भी जरूरत के अनुसार नए बूथ प्रस्तावित करने के निर्देश दिए गए हैं।