सात साल बाद भी अधूरा 100 बेड अस्पताल, निरीक्षणों के बावजूद नहीं बढ़ा निर्माण

राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में प्रस्तावित 100 बेड के अस्पताल का निर्माण कार्य सात वर्ष बाद भी पूरा नहीं हो सका है। दो बार प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव के निरीक्षण के बावजूद निर्माण कार्य जस का तस पड़ा हुआ है। इससे मरीजों को मिलने वाला स्वास्थ्य लाभ लगातार अटका हुआ है और शासन स्तर पर की जा रही गंभीरता के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज में 100 बेड के अस्पताल का निर्माण कार्य वर्ष 2016 में स्वीकृत हुआ था। शुरुआत में कार्य आरंभ जरूर हुआ, लेकिन विभागीय समन्वय की कमी और बजट जारी न होने के कारण निर्माण बीच में ही रुक गया।

इसके बाद से कई वर्षों तक कार्य आगे नहीं बढ़ सका। मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से कई बार शासन को पत्राचार किया गया, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में कोई ठोस बदलाव नहीं हुआ। पिछले वर्ष 25 अक्टूबर को चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के अपर प्रमुख सचिव अमित घोष ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया था। उन्होंने निर्माणाधीन 100 बेड अस्पताल का जायजा लेते हुए कार्य को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद 28 दिसंबर को जिले में आए मुख्य सचिव ने भी निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली और कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों से स्थिति स्पष्ट करने को कहा। जांच में सामने आया कि करीब 14 करोड़ रुपये के बजट की कमी के कारण निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सात वर्षों के दौरान जिले के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सहित प्रभारी मंत्री भी कई बार मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर चुके हैं। हर बार निर्माण जल्द पूरा कराने की बात कही गई, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई प्रगति नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग की बैठकों में भी बार-बार 100 बेड अस्पताल के निर्माण की समीक्षा होती रही, लेकिन निर्णय और कार्रवाई के बीच फासला बना रहा।