
जिले में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना का रास्ता हुआ साफ
Santkabir-nagar News - संतकबीरनगर में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने स्थायी भवन निर्माण के लिए अनुमति प्रदान की है। जंगलऊन में दो हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई है। जल्द ही पैमाईश कर कब्जा प्रमाण पत्र दिलाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा का माहौल मिलेगा।
संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के निवासियों के लिए खुशखबरी वाली खबर है। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने स्थायी भवन निर्माण की संस्तुति एवं अनुमति प्रदान कर दी है। इसके लिए प्रशासन से आवंटित जमीन का आवंटन प्रमाण पत्र और पैमाईश कराकर जल्द से जल्द कब्जा प्रमाण पत्र दिलाए जाने की मांग की है। जिससे भवन निर्माण के लिए कार्यदाई संस्था को डीपीआर बनाने में आसानी हो। जिले में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए खलीलाबाद तहसील क्षेत्र के जंगलऊन में दो हेक्टेयर जमीन आवंटित है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के उपायुक्त डॉक्टर अजय कुमार मिश्र की ओर से नौ अक्तूबर 2025 को डीएम संतकबीरनगर, अपर आयुक्त प्रशासन केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली, संयुक्त आयुक्त कार्मिक, केंद्रीय विद्यालय संगठन, प्रशासनिक अधिकारी केंद्रीय विद्यालय को संदर्भित पत्र भेजा गया था।
जिसमें जंगलऊन में आवंटित भूमि का पिछला भाग 03- 04 फिट नीचा बताया गया था। जिसमें मिट्टी भरे जाने की जरूरत जताई गई थी। पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय गोरखपुर के प्रधानाचार्य बैरिस्टर पांडेय को संतकबीरनगर जनपद में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए नोडल अफसर बनाया गया है। नोडल अफसर बैरिस्टर पांडेय ने केंद्रीय विद्यालय के लिए जंगलऊन में आवंटित जमीन को गड्डायुक्त बताते हुए मिट्टी भरवाने की सिफारिश डीएम से की थी। डीएम ने समस्या का समाधान कराए जाने का आश्वासन दिया था। नोडल अफसर बैरिस्टर पांडेय ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर और छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में केंद्रीय विद्यालय के स्थायी भवन निर्माण के लिए अनुमति एवं संस्तुति प्रदान की है। इस संबंध में एक्जिटिव इंजीनियर अमित अवस्थी ने 27 जनवरी 2026 को पत्र भेजा है। आवंटित भूमि का आवंटन प्रमाण पत्र और पैमाईश करा कर कब्जा प्रमाण पत्र दिलाए जाने के लिए डीएम से पत्राचार किया है। जिससे कार्यदाई संस्था भवन निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करके काम शुरू करा सके। एसडीएम अरुण कुमार ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय निर्माण के लिए आवंटित भूमि की पैमाईश करा कर कब्जा और आवंटन प्रमाण पत्र दिलाया जाएगा। जिससे जनपद के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा का माहौल मिल सके। डीएम आलोक कुमार ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए दो हेक्टेयर जमीन को जंगलऊन में आवंटित करा दिया गया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने स्थायी भवन निर्माण की संस्तुति प्रदान कर दी है। जल्द ही पैमाईश करा कर आवंटित जमीन पर कब्जा दिलाने के साथ ही प्रमाण पत्र दिलवा दिया जाएगा। डीपीआर में शामिल कर मिट्टी की भराई कराकर आवंटित जमीन को समतल करा दिया जाएगा। जिले में केंद्रीय विद्यालय खुल जाने से यहां के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया होगी। इसका लाभ यहां के लोग उठा सकेंगे।

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