पेंशन, रोजगार और मुफ्त सुविधाओं की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन

राष्ट्रीय दिव्यांग एवं महिला सशक्तिकरण विकास फाउंडेशन ने दिव्यांगजनों की समस्याओं और अधिकारों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मो. कासिम की ओर से उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में दिव्यांगजनों को दी जाने वाली पेंशन राशि को वर्तमान 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रतिमाह किए जाने की मांग की गई है, ताकि दिव्यांग अपने परिवार का भरण-पोषण सम्मानपूर्वक कर सकें। इसके साथ ही दिव्यांगों को बिजली और मीटर पूरी तरह मुफ्त देने की भी मांग उठाई गई है। फाउंडेशन ने केंद्र सरकार की 2016 की दिव्यांग नीति को ज़मीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग करते हुए कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत दिव्यांगों को दी जाने वाली स्वास्थ्य बीमा राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाए तथा सभी दिव्यांग बच्चों के आयुष्मान कार्ड शीघ्र बनाए जाएं।

ज्ञापन में रेलवे यात्रा में दिव्यांगों को मिलने वाली 70 प्रतिशत छूट को बढ़ाकर 100 प्रतिशत किए जाने, राजधानी और वंदे भारत जैसी ट्रेनों में पूर्णतः निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी शामिल है। इसके अतिरिक्त हवाई यात्रा में भी दिव्यांग प्रमाणपत्र के आधार पर छूट देने की बात कही गई है, जिससे दिव्यांगजन विदेश यात्रा भी कर सकें। रोजगार के मुद्दे पर फाउंडेशन ने सरकारी नौकरियों में दिव्यांग आरक्षण को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने, प्रत्येक दिव्यांग को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने तथा ई-रिक्शा चालकों के पुराने लाइसेंस बंद न किए जाने की मांग रखी। ज्ञापन में कहा गया कि दिव्यांगों के पास आय का कोई अन्य साधन नहीं होता, ऐसे में उनके रोजगार के अवसर सुरक्षित किए जाना जरूरी है। साथ ही तहसील, नगर पालिका, आरटीओ, बिजली विभाग सहित सभी सरकारी कार्यालयों में दिव्यांगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और स्वरोजगार के लिए सरकारी योजनाओं से जोड़ने की भी मांग की गई है। फाउंडेशन ने उम्मीद जताई कि सरकार दिव्यांगजनों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी, जिससे लाखों दिव्यांगों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल सके।