दो माह बाद मजिस्ट्रियल जांच फिर आगे बढ़ी, 10 सितंबर को दर्ज होंगे मृतक परिजनों के बयान

करीब दो माह से अधर में लटकी संभल हिंसा की मजिस्ट्रियल जांच अब आगे बढ़ती दिख रही है। एसडीएम दीपक चौधरी के जाने के बाद हिंसा की जांच सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपी गई, जांच को पूरा पढ़ने के बाद उन्होंने उसे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। उन्होंने हिंसा में मृतक नईम और मोहम्मद कैफ के परिजनों को बयान व साक्ष्य देने के लिए 10 सितंबर तक का समय दिया गया है। इससे पूर्व एसडीएम चौधरी ने नोटिस देकर आम लोगों को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था लेकिन आम लोगों ने बयान दर्ज नहीं कराए। यह विवाद 19 नवंबर को शुरू हुआ, जब हिंदू पक्ष ने चंदौसी कोर्ट में दावा किया कि संभल की शाही जामा मस्जिद वास्तव में श्री हरिहर मंदिर है।

उसी शाम मस्जिद का पहला सर्वे कराया गया। 24 नवंबर को दूसरे चरण के सर्वे के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग कर दी। घटना में पांच लोगों की मौत हुई थी, जबकि 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। चार मृतकों के परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जबकि एक मृतक का दफन बिना किसी कार्रवाई के कर दिया गया। घटना की मजिस्ट्रेटी जांच की जिम्मेदारी डीएम डा. राजेंद्र पैंसिया ने तत्कालीन एसडीएम दीपक चौधरी को सौंपी थी। हिंसा में अब तक 96 लोगों को जेल भेजा जा चुका है, जिनमें तीन हत्यारोपी, तीन महिलाएं और इंतजामिया मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट शामिल हैं। वहीं एसडीएम चौधरी संभल एसडीएम, सीओ और नखासा व कोतवाली प्रभारियों के बयान दर्ज कर चुके हैं। इस बीच न्यायिक जांच आयोग अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहले ही सौंप चुका है। मगर नौ माह बीत जाने के बाद भी मजिस्ट्रियल जांच पूरी नहीं हो सकी। इस बीच एसडीएम दीपक चौधरी का जिले से बाहर स्थानांतरण होने पर सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सोनी को जांच सौंपी गई। सिटी मजिस्ट्रेट ने कोतवाली और नखासा थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वे घटनास्थल और मृतकों के मोहल्लों में लाउडस्पीकर से सूचना प्रसारित करें। जिससे वह तय समय पर बयान दर्ज कराने आ सके। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि मृतकों के परिजनों के बयान दर्ज कराने के बाद जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी जाएगी।