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हाईकोर्ट के सवालों का जवाब कोर्ट में देने को चन्दौसी के वकील तैयार

चन्दौसी में जिला कोर्ट के नोटिफिकेशन को संभल के अधिवक्ताओं द्वारा चुनौती दिए जाने पर चन्दौसी के अधिवक्ताओं की नाराजगी सामने आ रही है। यहां वकीलों ने आरोप लगाया है कि संभल के वकीलों द्वारा माननीय उच्च...

हाईकोर्ट के सवालों का जवाब कोर्ट में देने को चन्दौसी के वकील तैयार
चन्दौसी। हिन्दुस्तान संवाद,संभलWed, 04 Oct 2017 06:15 PM
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चन्दौसी में जिला कोर्ट के नोटिफिकेशन को संभल के अधिवक्ताओं द्वारा चुनौती दिए जाने पर चन्दौसी के अधिवक्ताओं की नाराजगी सामने आ रही है। यहां वकीलों ने आरोप लगाया है कि संभल के वकीलों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को गुमराह किया गया है। जिस कारण उच्च न्यायलय ने उप्र शासन से जानकारी मांगी है। मगर हम भी पक्षकार के रूप में सारे तथ्य प्रमाण के साथ हाईकोर्ट के सामने रखेंगे। तब वास्तविकता सामने आने पर स्थिती साफ हो जाएगी। बीते 05 सितम्बर को चन्दौसी में जिला कोर्ट के नोटिफिकेशन के बाद से ही संभल के वकीलों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसी के चलते संभल की बार के वकीलों ने हाईकोर्ट में इस नोटिफिकेशन के खिलाफ एक रिट दायर की जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले में उप्र शासन से जवाब मांगा है कि संभल की बजाए चन्दौसी में जिला कोर्ट का नोटिफिकेशन क्यों किया गया। इस संबध में बुधवार को समाचार पत्रों में प्रमुखता से खबर प्रकाशित होने पर चन्दौसी के वकीलों का पारा चढ़ गया और सुबह कचहरी व तहसील कार्यालय खुलने पर वकीलों के मध्य चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। यहां अधिवक्ताओं ने बताया कि संभल के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट को गुमराह करते हुए अपनी रिट दाखिल की है, रिट में मुख्यालय को संभल बताया गया है, जबकि जनपद का नाम ही सिर्फ संभल है और मुख्यालय बहजोई में है व बहजोई कस्बा चन्दौसी तहसील के अर्न्तगत आता है। इस तरह से अन्य कई तथ्यों में वास्तविकता छिपा कर रिट डाली गई है। ऐसे में हाईकोर्ट द्वारा शासन से जवाब मांगा जा रहा है। जिसका जवाब सरकार द्वारा दे दिया जाएगा। कुल मिलाकर हाईकोर्ट के जवाब तलब किए जाने को लेकर यहां वकीलों ने इस रिट को लेकर इस मामले में अपना वकील खड़ा करने व हाईकोर्ट को सच्चाई से अवगत कराने का निर्णय लिया है। इस संबंध में चन्दौसी बार एशोसिएशन के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह व जिला निर्माण मंच ते संयोजन विनोद कुमार शर्मा ने अपने-अपने स्तर पर इस स्थिती पर हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने की योजना बना ली है। उक्त दोनो अधिवक्ताओं ने बताया कि हाईकोर्ट के सामने वास्तविक स्थिती प्रमाण के साथ रखी जाएगी।

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