संभल के सीओ रहे अनुज चौधरी पर FIR दर्ज करने का अदालत ने दिया आदेश, SP बोले- हाई कोर्ट जाएंगे
24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान संभल में भीषण हिंसा भड़की थी। इस हिंसा में चार युवकों की मौत हुई थी, जबकि कई पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी भी घायल हुए थे। पीड़ित पक्ष का दावा है कि आलम उस दिन बेकरी प्रोडक्ट बेचने के लिए निकला था, तभी पुलिस की गोली का शिकार हो गया।
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Follow Us onयूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में मंगलवार को अदालत ने बड़ा आदेश दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने तत्कालीन क्षेत्राधिकारी (सीओ) अनुज चौधरी, तत्कालीन संभल कोतवाल अनुज तोमर और 15-20 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह आदेश गोली लगने से घायल खग्गू सराय निवासी एक युवक के पिता की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया। उधर, संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाएगी।
24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान संभल में भीषण हिंसा भड़की थी। इस हिंसा में चार युवकों की मौत हुई थी, जबकि कई पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी भी घायल हुए थे। नखासा क्षेत्र के खग्गू सराय निवासी आलम (पुत्र यामीन) भी उस दिन गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ था। पीड़ित पक्ष का दावा है कि आलम उस दिन बेकरी प्रोडक्ट बेचने के लिए निकला था, तभी पुलिस की गोली का शिकार हो गया। परिजनों के मुताबिक गिरफ्तारी के डर से गुपचुप तरीके से उसका निजी अस्पताल में इलाज कराया था।
अधिवक्ता चौधरी अख्तर सादेन ने बताया कि 4 फरवरी 2025 को सीजेएम कोर्ट में न्याय की गुहार लगाते हुए याचिका दायर की थी। 09 जनवरी 2026 को मामले की ओर से अंतिम सुनवाई हुई और मंगलवार को मामले में आदेश दिया गया। अधिवक्ता ने बताया कि मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और संभल कोतवाल अनुज तोमर सहित 15 से 20 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। अधिवक्ता चौधरी अख्तर हुसैन ने मंगलवार शाम को आदेश की जानकारी मिलने की पुष्टि की, हालांकि देर शाम आदेश जारी होने के कारण उन्हें अभी तक कोर्ट का लिखित आदेश नहीं मिला है।
क्या बोले एसपी
संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि हिंसा के दौरान जिन लोगों को गोली लगी थी, वह 32 बोर की थी और 32 बोर पुलिस इस्तेमाल नहीं करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर बैलिस्टिक जांच रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। सरकार द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग भी जांच पूरी कर शासन को सौंप चुका है। जो कैबिनेट में पेश हो चुकी है। पुलिस ने मामले में जांच की है। सीओ और कोतवाल की सरकारी शस्त्र से कोई गोली नहीं चली। गोली लगने से घायल युवक के मामले में फिर भी कोर्ट ने इस तरह का आदेश दिए है। इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।
