स्वीकृत नौ खनन परियोजनाओं को लेकर जनसुनवाई 

बेहट। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सलिल पटेल ने सोमवार को तहसील सभागर में स्वीकृत नौ खनन परियोजनाओं (सरकारी खनन पट्टों) को लेकर जनसुनवाई की। इनमें आठ परियोजना तहसील बेहट क्षेत्र में स्वीकृत है जबकि आज सदर तहसील के बरथा कायस्थ में है। जनसुनवाई के दौरान जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने बताया कि तहसील बेहट क्षेत्र में असलमपुर बरथा में 28.160 हेक्टेयर, अकबरपुर बांस अहतमाल में 17.90 हेक्टेयर, अराजी जेवड़ी अहतमाल में 13.8000 हेक्टेयर, शाहपुर बांस अहतमाल में 15.60 हेक्टेयर, अबू तालिबपुर गढ़ अहतमाल में 37 हेक्टेयर, नित्यानंदपुर अहतमाल व सैद मोहम्मदपुर अहतमाल में 17.70 हेक्टेयर तथा सदर तहसील क्षेत्र में बरथा कायस्थ 17.700 क्षेत्रफल की परियोजनाएं पांच वर्ष के लिए स्वीकृत की गई है।

जन सुनवाई के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी योगेंद्र सिंह ने ग्रामीणों को परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। ग्रामीणों ने स्थानीय लोगों को रोजगार दिए जाने और मानकों के अनुसार खनन किए जाने की बात कहीं। जिला पंचायत सदस्य रामकिशन चौधरी उर्फ रामू ने कहा, कि परियोजनाओं से होने वाले लाभांश से डीएमएफटी को मिलने वाला 10 प्रतिशत फंड क्षेत्र के विकास पर खर्च होना चाहिए, लेकिन अभी तक यह फंड क्षेत्र में विकास पर खर्च नहीं हुआ। उन्होंने इस फंड से नानौली-लोदीपुर मैन रोड तक व बरथा कोरसी से महमूदपुर नगली को होते हुए रायेपुर मैन रोड तक सड़क निर्माण की मांग उठाई। उन्होंने कहा, कि यह फंड क्षेत्र के विकास पर खर्च न होकर बाहर खर्च किया जा रहा है। इस अपर जिला अधिकारी ने कहा, कि डीएमएफटी को मिलने वाला फंड परियोजनाओं के 10 किमी के दायरे में विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा।