अब उद्यमियों को नहीं लगाने होंगे कानपुर के चक्कर
उद्यमियों खासकर छोटे कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है कि अब उन्हें अपनी भुगतान संबंधी समस्याओं के लिए कानपुर के चक्कर नहीं काटने होंगे। शासन ने विवाद...
उद्यमियों खासकर छोटे कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है कि अब उन्हें अपनी भुगतान संबंधी समस्याओं के लिए कानपुर के चक्कर नहीं काटने होंगे। शासन ने विवाद सुलझाने को मंडलस्तर पर कमिश्नर की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय फैसिलिटेशन काउंसिल की स्थापना कर दी हैं।
काउंसिल के सदस्य सचिव और संयुक्त उद्योग आयुक्त सिद्धार्थ कुमार यादव के अनुसार, काउंसिल उद्यमियों की भुगतान संबंधी समस्याओं का निस्तारण करने का काम करेगी। मसलन अगर किसी उद्यमी का जिले, मंडल, प्रदेश, देश या विदेश में भी कहीं भुगतान अटकता हैं तो काउंसिल उसका निपटारा यानी वसूली कराने का काम कराएगी। पहले यह शक्तियां उद्योग निदेशक को होती थी जो कानपुर बैठते हैं। अब मंडलस्तर पर कमिश्नर की अध्यक्षता में काउंसिल यह काम करेगी। कहा, कमिश्नर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय काउंसिल में उनके अतिरिक्त लीड बैंक मैनेजर तथा उद्यमी संगठन आईआईए और लघु उद्योग भारती के नामित प्रतिनिधि भी सदस्य होंगे। सहारनपुर मंडल में आईआईए की ओर से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद मिगलानी व लघु उद्योग भारती की ओर से जिलाध्यक्ष अनुपम गुप्ता को बतौर सदस्य नामित किया गया हैं।
संयुक्त आयुक्त उद्योग सिद्धार्थ कुमार यादव ने बताया कि काउंसिल के गठन हो गया हैं। इससे उद्यमियों को अब अपने भुगतान संबंधी विवादों के लिए कानपुर की दौड़ नहीं लगानी होगी। फैसिलिटेशन काउंसिल वसूली आदि की समस्याओं का निपटारा कराने का काम करेगी।