अवैध खनन पर प्रशासन ने दिए सख्ती से रोक लगाने के आदेश

जिले में हो रहे व्यापक अवैध खनन और परिवहन की खबरों पर जिला प्रशासन भी अलर्ट पर आ गया है। डीएम ने सभी एसडीएम को पत्र लिखकर अवेध खनन/परिवहन रोकने के निर्देश दिए है। दरअसल एनजीटी की रोक के बावजूद जिले में जमकर हो रहे अवैध खनन/परिवहन पर प्रशासन की खूब किरकिरी हो रही है। सवाल यह भी है कि एक ओर 2012 के अवैध खनन पर प्रशासन करोडों की आरसी काटकर वसूली कर रहा है तो दूसरी ओर, सरकारी बनाम हाईवे ठेकेदार की आड़ में जिले में अवैध खनन और परिवहन को खुली छूट दे दी गई है। एक गाडी की अनुमति के चक्कर में पुलिस चार गाडियां निकलवा रही है वो सब अलग है। कुछ जागरूक लोगों ने अवैध खनन और परिवहन की वीडियो रिकार्डिंग कराकर एनजीटी और सीबीआई आदि संस्थाओं को भेजकर कार्रवाई की मांग की है। यही नहीं, इससे प्रशासनिक दावों कि जिले में अवैध खनन नहीं हो रहा है, पर भी सवालिया निशान लगे है। बहरहाल देर आए दुरस्त आए की तर्ज पर जांच और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए है। एडीएम वित्त विनोद कुमार ने बताया कि अवैध खनन/परिवहन को सख्ती से रोकने के लिए, एक बार फिर सभी एसडीएम को लिखा गया है। अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा।