जल्द शुरू होगा डैडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर का रुका काम

डैडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का रुका काम जल्द शुरू होने वाला है। भूमि विवाद के कारण काम रुका हुआ था। डीएफसीसी के अधिकारियों ने मोके पर मुआयना किया। कई वर्षों से पांच किलोमीटर निर्माण कार्य रोका हुआभूमि विवाद के कारण सहारनपुर में कई वर्षों से रुका हुआ डैडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम जल्दी ही शुरू होने जा रहा है।

मंगलवार को एसडीएम सदर अनिल कुमार सिंह द्वारा डीएफसीसी के अधिकारियों के साथ मौका मुआयना किया गया तथा इसी सप्ताह निर्माण कार्य शुरू करने की कार्ययोजना बनाई गई। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा दादरी गौतमबुद्धनगर से मुम्बई तक 1468 किलोमीटर लंबाई में डैडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर का निर्माण कराया जा रहा है। कॉरीडोर रेलवे के माध्यम से माल ढुलाई में तेजी लाने के लिए किया जा रहा है।

इसके लिए मालगाड़ियों के लिए अलग से ट्रैक बनाया जा रहा है। योजना से सहारनपुर में लाखनौर,लतीफपुर,अलीपुरा आदि ग्रामों के कुछ कृषकों द्वारा मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर कई वर्षों से 05 किलोमीटर लम्बाई में निर्माण कार्य रोका हुआ है। कॉरिडोर के लिए यह जमीन वर्ष 2011 में अर्जित की गई थी तथा 2011 में ही 380 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर पर मुआवजा घोषित कर अवार्ड भी कर दिया गया था।

लगभग 85 प्रतिशत किसानों द्वारा मुआवजा ले लिया गया लेकिन कुछ किसानों द्वारा मुआवजा बढ़ाने के लिए आयुक्त सहारनपुर मंडल के न्यायालय में आर्बिट्रेशन के केस डाले गए। मंडलायुक्त द्वारा मुआवजा बढ़ाने की मांग खारिज कर दी गई परंतु किसानों को कुछ अतिरिक्त लाभ दिए जाने के आदेश दिए गए। डीएफसीसी द्वारा यह लाभ भी दिए जा चुके हैं परंतु किसानों द्वारा हाई कोर्ट दिल्ली में रिट डाल दी गई जो विचाराधीन हैं।

जिला प्रशासन और डीएफसीसी के अधिकारियों द्वारा किसानों के साथ अनेक बार बैठक की जा चुकी हैं तथा लिखित में यह आश्वासन दिया जा चुका है कि कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसे माना जाएगा। तब तक निर्माण कार्य करने दिया जाए क्योंकि यह परियोजना राष्ट्रहित में है और निर्माण में विलंब से कॉरिडोर पूर्ण नहीं हो पा रहा है और परियोजना की लागत लगातार बढ़ती जा रही है।

कमिश्नर व डीएम द्वारा एसडीएम सदर को निर्देश दिए गए हैं प्रत्येक दशा में रुका हुआ काम एक सप्ताह में पूरा कराया जाए। उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में संबंधित किसानों को नोटिस भेज दिए गए हैं कि वह एक सप्ताह में अपना बचा हुआ मुआवजा उठा लें और काम शुरू होने दें अन्यथा प्रशासन द्वारा योजना के लिए अर्जित भूमि पर बलपूर्वक निर्माण शुरू कराया जाएगा।