बुलडोजर पर सांसद के पहुंचते ही ब्रेक, 7 मई को घेरेंगे कलेक्ट्रेट

सहारनपुर, वरिष्ठ संवाददाता। सहारनपुर में सिंचाई विभाग की भूमि पर चल रही बुलडोजर कार्रवाई अब सियासी रंग लेती नजर आ रही है। गुरुवार को अभियान के दौरान उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जब आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद मौके पर पहुंच गए। सांसद के पहुंचते ही बुलडोजर कार्रवाई कुछ देर के लिए रोक दी गई और उनका काफिला देखते ही मशीनें वापस लौट गईं। स्थानीय लोगों ने जमीन पर हाईकोर्ट के स्टे का दावा करते हुए कार्रवाई का विरोध किया और सात मई को कलेक्ट्रेट घेराव का ऐलान कर दिया। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, सिंचाई विभाग की इस जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जा था, जिससे सड़क चौड़ीकरण और बड़े नाले के निर्माण में बाधा आ रही थी।

सिटी मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह ने बताया कि प्रभावित लोगों को पहले ही नोटिस जारी कर दिए गए थे और कई स्थानों पर लाल निशान भी लगाए गए थे। चेतावनी के बावजूद अतिक्रमण न हटाने पर यह कार्रवाई चल रही थी। पिछले दिनों अभियान की शुरुआत सर्किट हाउस क्षेत्र से की गई थी, जहां मानकों के विपरीत बने एक गेट को भी हटाया गया था। प्रशासन ने स्पष्ट किया था कि यह कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगी और शहर में जहां भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा मिलेगा, वहां इसी तरह सख्त कदम उठाए जाएंगे। मंगलवार को मौके पर प्रशासनिक टीम बुलडोजर लेकर पुन: पहुंच गई। बुलडोजर आने की जानकारी सांसद चंद्रशेखर को मिली, वह काफिले के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। सांसद चंद्रशेखर के मौके पर पहुंचते ही बुलडोजर टीम वापस लौट गई। मौके पर प्रभावित लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। उनका कहना था कि वे वर्षों से यहां रह रहे है और कुछ मामलों में उन्हें पूर्व में निर्माण की अनुमति भी दी गई थी। पीड़ितों का आरोप है कि अचानक बुलडोजर चलाकर उनके मकान और दुकानें तोड़ दी गईं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। पीड़ितों ने प्रशासन की कार्रवाई को तानाशाही बताते हुए मुआवजे की मांग भी की है। सांसद ने स्थानीय लोगों को शांत किया और आह्वान किया कि सात मई को कलेक्ट्रेट का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मौके पर एसडीएम व पुलिस फोर्स ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया।0-स्टे के कागज दिखाकर जताया विरोध-नकुड़ विधानसभा प्रभारी, आजाद समाज पार्टी के राव कैसर सलीम ने बताया कि कार्रवाई के दौरान उन्होंने हाईकोर्ट के स्टे से संबंधित दस्तावेज मौके पर अधिकारियों को दिखाए और बुलडोजर अभियान का विरोध दर्ज कराया, लेकिन अफसरों ने एक न सुनी। उनका कहना है कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तब इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं है और इससे लोगों में आक्रोश बढ़ा है।