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19 अक्तूबर, 2020|4:30|IST

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पूंजीपतियों को खेत का रास्ता दिखा रही केन्द्र सरकार: बीएम सिंह

पूंजीपतियों को खेत का रास्ता दिखा रही केन्द्र सरकार: बीएम
 सिंह

सहारनपुर। संवाददाता

राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक बीएम सिंह ने कहा कि नए कृषि कानूनों के सहारे केन्द्र सरकार पूंजीपतियों को खेत का रास्ता दिखा रही है। यह कानून किसान के फायदे में नहीं हैं, खेती छीनने वाले हैं। वह ज़िले व गांव-गांव किसान जागरण कर रहे हैं। 26 नवंबर से 250 किसान संगठन वाली अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति दिल्ली में बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी।

बीएम सिंह रविवार को रामलीला मैदान में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून किसानों को बर्बाद व पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाले हैं। सरकार आवारा पशु रोकने की बजाय, नए कृषि बिलो से वह पूंजीपतियों को भी खेत का रास्ता दिखा रही है। उसी का नतीजा हैं कि आज किसान के बासमती धान को कोई मोटे के रेट में लेने को तैयार नहीं हैं। मक्का एमएसपी से आधे में बिक रही हैं। दूसरी ओर किसान से 5 रुपये किलो में खरीदा गया व्यापारी का आलू 50 रुपये बिक रहा हैं। नए कानून कहते हैं कि 100 फीसदी रेट बढ़ेगा तो सरकार हस्तक्षेप करेगी। यानी पूंजीपतियों को 100 प्रतिशत मुनाफे की खुली छूट हैं। बाकी वह कितना कमाएगा, आलू ही देख लो।

बीएम सिंह ने कहा कि इससे बचने के लिए हमें जाति धर्म से ऊपर उठकर किसान बनना होगा। हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान से बाहर निकल, अपने बच्चों के लिए रास्ता खोजना होगा। किसान बचाओ यज्ञ में सब को मिलकर आहुति देनी होगी। कार्यकारी जिलाध्यक्ष सुखबीर सिंह, नरेंद्र मलिक, नवीन त्यागी, भगत सिंह वमार्, अतुल फंदपुरी आदि रहे।

कानून लाकर टेस्ट करती है सरकार---

सरदार बीएम सिंह ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग चल रही हैं। टेस्टिंग ठीक रही तो वैक्सीन बनेगी व इंजेक्शन लगेगा। लेकिन केन्द्र सरकार कानून लाने के बाद टेस्टिंग करती है। अनुबंध खेती की खुशफहमी की बात कर रहे हैं, जबकि अनुबंध का हश्र चीनी मिलों के साथ किसान 67 साल से भुगत रहे हैं।

किसान बनो, 4 घंटे में होगा गन्ना भुगतान----

बीएम सिंह ने कहा कि वह विधायक थे तो पूरनपुर चीनी मिल से 4 घंटे में गन्ना भुगतान कराया था। इसलिए किसान बनो, अपनी सरकार बनाओ, 4 घंटे में भुगतान होगा। 450 का रेट मिलेगा। दूसरा, उन्होंने ब्याज के आदेश कराए तो सरकार ने माफ कर दिया। कहा अब कोई सरकार ब्याज माफ न कर सकें, इसके लिए वह फिर से सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं।

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  • Web Title:Central government showing the path of the farm to the capitalists BM Singh