यूजीसी के नए कानून से शिक्षा का स्तर होगा प्रभावित

सुप्रीम कोर्ट ने भले ही उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव खत्म करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाए गए नियम 2026 पर रोक लगा दी हो लेकिन लोगों में आक्रोश कम नहीं हो रहा है। शुक्रवार को फिर सर्व सवर्ण समाज के बैनर तले विभिन्न संगठन के पदाधिकारियों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बाद में डीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि नए नियम से शिक्षा का स्तर प्रभावित होगा। लिहाजा इस कानून का निरस्त किया जाए। शुक्रवार को सर्व सवर्ण समाज के बैनर तले विभिन्न संगठन के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और यूजीसी द्वारा बनाए गए नियम के विरोध में प्रदर्शन किया।

उनका कहना था कि शिक्षा पर सभी का समान अधिकार है इसलिए शिक्षा को जाति के आधार पर नहीं बांटा जा सकता है। यूजीसी द्वारा बनाए गए कानून के कुछ प्रावधानों की भाषा और व्याख्या ने समाज के विभिन्न वर्गो में आशंका उत्पन्न कर दी है। इससे भविष्य में योग्यता आधारित प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रभावित होंगे। सामान्य वर्ग के निर्दोष छात्रों में इसको लेकर असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। जबकि शिक्षा व्यवस्था में योग्यता और समान अवसर को प्राथमिकता दी जाए। यूजीसी को यह स्पष्ट करना होगा कि कोई भी योग्य छात्र या फिर शिक्षक केवल सामाजिक वर्ग के आधार पर शिक्षा से वंचित न हो। वहीं उन्होंने कहा कि भले ही अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी हो लेकिन सामान्य वर्ग के छात्रों के हित में इस कानून को निरस्त करना जरूरी है। जब तक ऐसा नहीं होगा सवर्ण समाज धरना-प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होता रहेगा। बाद में सभी ने इस संबंध में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। इस मौके पर कमल सक्सेना, नवनीत सक्सेना, नरेंद्र सक्सेना, विशाल जैन, प्रतीक शर्मा, डॉ. प्रियंका शुक्ला, रमेंद्र गुप्ता, ज्ञान प्रकाश गुप्ता ,राजेंद्र सिंह,कमल मित्तल, सुषमा पांडे, प्रतिभा अग्रवाल, रविंद्र मिश्रा, आशुतोष गुप्ता, गुंजन सक्सेना, अतुल ठाकुर, दिनेश सक्सेना, धर्मेंद्र गुप्ता, श्वेता सोनी, जय गुप्ता, मधु सिंघल, रेनू सक्सेना, मीरा राजपूत, नरेश कुमार गुप्ता, आशुतोष कुमार, हरीश चंद्र, शिवांगी अग्रवाल, विक्की पंडित, सुनील वैश्य, गौरव गुप्ता, हिमांशु अग्रवाल,एडवोकेट प्रिया अग्रवाल,आदि मौजूद रहे।