ई-ऑफिस प्रणाली में रामपुर बना यूपी का नंबर वन जिला

रामपुर। मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शुमार ई-ऑफिस प्रणाली को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करने में रामपुर ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी की मेहनत रंग दिखाने लगी है। जनपद में अकेले राजस्व विभाग द्वारा ई-ऑफिस के माध्यम से 73,891 फाइलों का सफलतापूर्वक संचालन कर न सिर्फ कार्यों के त्वरित निस्तारण का नया रिकॉर्ड बनाया गया है, बल्कि सरकारी कामकाज में पूरी पारदर्शिता भी सुनिश्चित की गई है। इस शानदार सफलता के पीछे ई-ऑफिस का उपयोग न करने वाले लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन बाधित करने जैसी सख्त कार्रवाई ने संजीवनी का काम किया है।नियमित

समीक्षा और निगरानी से मिली कामयाबीजनपद में सरकारी कामकाज को पूरी तरह से पेपरलेस और डिजिटल बनाने के लिए प्रशासन स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे थे। जिलाधिकारी द्वारा ई-ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन की नियमित रूप से गहन समीक्षा की गई। इस पूरी प्रक्रिया की सतत निगरानी का जिम्मा जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एनआईसी) और जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, रामपुर को सौंपा गया था। इन अधिकारियों ने समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट सीधे डीएम को सौंपी। जो अधिकारी या कर्मचारी इस नई व्यवस्था को अपनाने में आनाकानी कर रहे थे, डीएम ने उनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उनका वेतन तक रोक दिया। प्रशासन की इसी सख्ती और नियमित मॉनिटरिंग का सकारात्मक परिणाम रहा कि रामपुर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ई-ऑफिस में सूबे का सिरमौर बन गया।शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण का लक्ष्यप्रदेश में पहला स्थान हासिल करने के बाद जिलाधिकारी ने जिले के सभी विभागों को स्पष्ट और सख्त निर्देश जारी किए हैं कि भविष्य में समस्त शासकीय कार्य केवल ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही संपादित किए जाएं। इसके साथ ही, जिन भी कार्मिकों की ई-ऑफिस पोर्टल पर मैपिंग अभी तक शेष है, उन्हें एनआईसी के माध्यम से तत्काल अपनी मैपिंग सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य शासन की मंशा के अनुरूप कार्यों का शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण करना है, ताकि सरकारी दफ्तरों में फाइलें धूल न फांकें और आमजन के काम तय समय सीमा के भीतर पारदर्शी तरीके से पूरे हो सकें।ई-ऑफिस प्रणाली में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करना पूरे जनपद प्रशासन की टीम भावना और प्रतिबद्धता का परिणाम है। हमारा मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यों में अधिकतम पारदर्शिता लाना और जनता से जुड़े कार्यों का त्वरित निस्तारण करना है। अकेले राजस्व विभाग में 73 हजार से अधिक फाइलों का डिजिटल संचालन एक बड़ा कदम है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि जो काम में लापरवाही बरतेगा, उस पर सख्ती होगी। बचे हुए सभी कर्मियों को भी जल्द एनआईसी के माध्यम से ई-ऑफिस से जोड़ दिया जाएगा।-अजय कुमार द्विवेदी, जिलाधिकारी