यूजीसी के खिलाफ ब्राह्मण महासभा का तहसील में प्रदर्शन

शुक्रवार को अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ताओं ने तहसील पहुंचकर यूजीसी कानून के विरोध में प्रदर्शन किया और इसे तत्काल प्रभाव से वापिस लेने की मांग की। उनके इस प्रदर्शन में तहसील के कई अधिवक्ताओं व अन्य नागरिकों ने भी अपनी हिस्सेदारी की और यूजीसी कानून की वापसी की मांग पर अपना समर्थन जताया। प्रदर्शन के बाद महासभा के अध्यक्ष लालता प्रसाद शर्मा ने एसडीएम अरुण कुमार की अनुपस्थिति में अपना ज्ञापन तहसीलदार शिव कुमार शर्मा को सौंपा, जोकि राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को संबोधित था। ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार द्वारा अधिसूचित यूजीसी कानून से अत्यंत गंभीर संवैधानिक एवं विधिक प्रश्न उत्पन्न होते हैं।

ज्ञापन में कहा गया है कि अधिसूचना भारत के संविधान में प्रदत्त समानता के मूल अधिकार की भावना के अनुरूप नहीं है। इससे शैक्षणिक परिसरों में भारी असंतोष एवं असमानता का वातावरण उत्पन्न हो पा रहा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि यूजीसी अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से वापिस लिया जाए। अन्यथा की दशा में चेतावनी दी गई है कि महासभा इसका लोकतांत्रिक, संवैधानिक एवं विधिक तरीकों से विरोध करती रहेगी। राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री से उम्मीद जताई गई है कि वह इस गंभीर एवं संवेदनशील मुद्दे पर न्यायोचित एवं राष्ट्रहित में निर्णय लेंगे। प्रदर्शन व ज्ञापन देने वालों में महासभा के युवा प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष रोहित शर्मा, बार के अध्यक्ष राजेंद्र सक्सेना एडवोकेट व सचिव राकेश शर्मा एडवोकेट, लायर्स के पूर्व अध्यक्ष हरीश चंद्र गुप्ता एडवोकेट व सचिव प्रवेश चौहान एडवोकेट, नवीन चंद्र गुप्ता एडवोकेट, अरविंद कुमार शर्मा, सुरेश चंद्र शर्मा, रमेश शर्मा, रामभरोसे लाल, राजकुमार शर्मा, राजेश शर्मा, दिनेश चंद्र शर्मा, सुरजीत शर्मा, अमित शर्मा, आदिल खां एडवोकेट आदि कई सदस्य व अन्य नागरिक सम्मिलित रहे।