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2.37 लाख किसानों के खाते में पहुंचे 47.40 करोड़

2.37 लाख किसानों के खाते में पहुंचे 47.40 करोड़

संक्षेप:

Rampur News - जिले में 2.37 लाख किसानों के खाते में पीएम सम्मान निधि के तहत बुधवार को दो-दो हजार रुपये भेजे गए। कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और किसानों के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। जागरुकता वैन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

Nov 20, 2025 12:56 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, रामपुर
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जिले में 2.37 लाख किसानों के खाते में बुधवार को पीएम सम्मान निधि के दो-दो हजार रुपये पहुंचे। इसे पाकर किसान खुश हो गए। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण विकास भवन में किया गया। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र धमोरा और ब्लाक स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित हुए। विकास भवन सभागार में कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख एवं डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने लघु एवं सीमांत किसानों के साथ पीएम किसान सम्मान निधि के सजीव प्रसारण को देखा। कृषि राज्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार महत्वपूर्ण कार्य कर रही है।

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उन्होंने बताया कि सिंचाई के लिए पूर्व में 15,000 सोलर पंप दिए गए थे, जबकि वर्तमान सरकार द्वारा इसे बढ़ाकर 75,000 सोलर पंप दिए जाने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों की खेती के लिए बिजली बिलों को फ्री किए जाने के साथ-साथ आधुनिक कृषि यंत्र भी अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज के युवा पारंपरिक रोजगार छोड़कर आधुनिक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश सरकार किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध करा रही है। इस मौके पर उप कृषि निदेशक राम किशन सिंह, जिला कृषि अधिकारी कुलदीप सिंह राणा, भूमि संरक्षण अधिकारी भगवत शरण गंगवार सहित भाकियू से जुड़े विभिन्न नेता आदि मौजूद रहे। ---------------- जागरुकता वैन को दिखाई हरी झंडी राज्यमंत्री एवं डीएम ने फसल अवशेष प्रबंधन एवं फार्मर रजिस्ट्री अभियान के लिए चलाए गए जागरुकता वैन को विकास भवन परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने प्रगतिशील किसानों को बीजों की मिनी किट वितरित की। किसान यूनियन प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर कृषि राज्यमंत्री एवं डीएम ने संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए।