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रामपुर

गणपति प्लाईवुड को कोर्ट से राहत,मिला स्टे

हिन्दुस्तान टीम,रामपुरPublished By: Newswrap
Thu, 08 Jul 2021 03:51 AM
गणपति प्लाईवुड को कोर्ट से राहत,मिला स्टे

कोर्ट ने गणपति प्लाईवुड को राहत देते हुए किट प्लाई द्वारा जारी किए गए नोटिस पर रोक लगा दी है। साथ ही किट प्लाई के निदेशक को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।

ज्वाला नगर में किटप्लाई इंड्रस्ट्रीज है। यहां पर प्लाईवुड बनाने का काम किया जाता रहा है। किट प्लाई इंड्रस्ट्रीज की ओर से गणपति प्लाईवुड कंपनी को लीज पर जमीन दी है। यह लीज नौ साल के लिए दी गई है। आरोप है कि पिछले दिनों किट प्लाई की ओर से गणपति प्लाईवुड को एक नोटिस दिया गया था,जिसमें गणपति प्लाईवुड को जमीन खाली करने को कहा गया था। किट प्लाई के इस नोटिस पर गणपति प्लाईवुड के निदेशक मनोज अग्रवाल ने किट प्लाई के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया,जिस पर इस मामले की सुनवाई चल रही है। इस परिवाद में कहा गया था कि गणपति और किटप्लाई के बीच 2016 में समझौता हुआ था और यह जमीन नौ साल के लीज पर किराए पर ली थी,जबकि अभी नौ साल पूरे नहीं हुए हैं। आरोप है कि किट प्लाई की ओर से शर्तों का उल्लंघन किया गया है। कोर्ट ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई की और फिर इस सुनवाई के बाद किट प्लाई की ओर से जारी नोटिस पर रोक लगा दी है साथ ही इस मामले में किट प्लाई के डायरेक्टर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।

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-किट प्लाई की ओर से नोटिस जारी करते हुए जमीन खाली करने को कहा गया था जो कि नियम शर्तों के खिलाफ है। कोर्ट में कहा गया था कि लीज की अवधि अभी बाकी है। बीच में फैक्ट्री बंद होने से सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो जाते।

अश्विनी अग्रवाल

डायरेक्टर गणपति प्लाईवुड

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किट प्लाई के खिलाफ हो चुकी रिपोर्ट

रामपुर। किट प्लाई के खिलाफ पिछले दिनों लेखपाल की ओर से सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी है,जिसमें डायरेक्टर पर शासन द्वारा दी गई लीज की जमीन को किराए पर देकर नियमों का उल्लंघन करने और सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप लग चुका है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

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