मुक्त कराए 33 बाल श्रमिक, 20 नियोक्ताओं को नोटिस

रामपुर। बच्चों से मजदूरी करने वालों की अब खैर नहीं। पकड़े जाने पर उन्हें जुर्माना भुगतने के साथ जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है। बच्चों को मजदूरी से मुक्त करने श्रम विभाग कई विभागों के साथ मिलकर अभियान चला रहा है। टीमों ने महीने भर में 20 प्रतिष्ठानों से 33 बाल श्रमिक मुक्त कराए। नियोक्ताओं को नोटिस जारी किया गया है। सरकार ने बाल श्रमिकों के स्थाई पुनर्वास और उनके पालक की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कड़ा कदम उठाया है। बाल श्रमिकों को मजदूरी से मुक्त कराने के लिए जिले में अभियान चलाया जा रहा है। बीते महीने टीम ने जिले भर में छापेमारी कर होटलों, दुकानों और कारखानों में काम कर रहे 33 बाल श्रमिक छुड़ाए। इनमें तीन बच्चे 14 साल से कम उम्र के पाए गए। इस मामले में 20 नियोक्ताओं को नोटिस जारी किया गया है।

टीम में शामिल विभाग

श्रम विभाग, पुलिस, चाइल्ड लाइन, बाल कल्याण, एएचटीयू,स्वास्थ्य विभाग

इन प्रतिष्ठानों से छुड़ाए बाल श्रमिक

कारखाने, होटल, ढाबे, वर्कशाप

सजा का प्रावधान

दो साल की कैद

50 हजार रुपये तक का जुर्माना

मिलेंगी ये सुविधाएं

14 साल के कम उम्र बाल श्रमिकों का स्कूलों में प्रवेश

परिवार को रोजगार परक योजनाओं का लाभ

मुख्यमंत्री बाल श्रमिक योजना के तहत 4 हजार रुपये प्रति माह

मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्यालय योजना के तहत बालक को 1000 और बालिका को 1200 रुपये प्रतिमाह

बाल श्रमिकों के आर्थिक और शैक्षिक पुनर्वास के लिए जिले में अभियान चलाया जा रहा है। बीते महीने अभियान के दौरान प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर 33 बाल श्रमिक छुड़ाए। चालू महीने में भी अभियान चलाया जाएगा।

मनोज शर्मा, श्रम प्रवर्तन अधिकारी