ग्रामीणों को मिलेगी आबादी की भूमि का अधिकार

रायबरेली, संवाददाता। ग्रामीणों को अब गांव में बने आवासों व सहन का कानूनी अधिकार मिल जाएगा। अए दिन होने वाले विवादों से भी उनको निजात मिलेगी। सरकार की ओर से सर्वे के बाद चिन्हित की गई भूमि के मालिकों को घरौनी दी जाएगी। 27 दिसंबर से इसका वितरण शुरू होगा। ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित इनका वितरण शुरू होगा। ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों के आवास व सहन के कोई कागजात नहीं होते थे। कोई मालिकाना हक न होने के कारण आए दिन ग्रामीणों को समस्याओं से जूझना पड़ता है। ऐसे में सरकार ने ग्रामीण इलाकों को सर्वे कराया था। सर्वे में लेखपालों ने ड्रोन के माध्यम से लोगों के कब्जे की भूमि को चिन्हित किया। चिन्हित होने के बाद उनका मालिकाना हक दिया गया। सर्वे पूरा होने के बाद अब लोगों उनके कागज दिए जाने की तैयारी तेज हो गई है। जनपद में करीब दो लाख से अधिक लोगों को घरौनी दी जानी है। इसके लिए तिथि भी निश्चित हो गई है। 27 दिसंबर को इनका वितरण शुरू होगा। इसके लिए प्रत्येक विकास खंड की ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में घरौनियों का वितरण किया जाएगा। एडीएम एफआर अमृता सिंह ने सभी एसडीएम व बीडीओ को इसको लेकिन निर्देश जारी किए है।

प्रधानमंत्री करेंगे शुभारंभ

27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से इसका शुभारंभ करेंगे। इसका सजीव प्रसारण भी किया जाएगा। इसके बाद घरौनियों का वितरण तेजी से शुरू हो जाएगा। इसको लेकर तैयारियां पूरी की जा रही है।