यूपी में जनगणना की तैयारियां तेज, हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में होगी समिति

केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के साथ ही यूपी में भी जनगणना की तैयारियों ने गति पकड़ ली है। जनगणना के लिए प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समितियां गठित कर दी गई हैं। इन समितियों का कार्यकाल एक जनवरी 2026 से 30 जून 2027 तक होगा। इस समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे, जिनका पदनाम प्रमुख जनगणना अधिकारी भी होगा। जबकि एडीएम फाइनेंस समिति के संयोजक होंगे।

नगर निगम वाले जिलों में नगर आयुक्त भी सदस्य होंगे। इसके अलावा जिलों के सीडीओ, जिला पंचायत राज अधिकारी, बीएसए, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी व जिला सूचना विज्ञान अधिकारी समिति के सदस्य होंगे। समिति जनगणना से जुड़ी तैयारियों, प्रशिक्षण, मकान सूचीकरण, जनसंख्या गणना, जिला जनगणना पुस्तिका, आंकड़ों के प्रकाशन और वित्तीय उपयोगिता प्रमाण पत्र से जुड़े सभी कार्य पूरा कराएगी।

उधर, मेरठ में एसआईआर के बाद अब जनगणना की तैयारी शुरू हो गई है। जल्द ही मास्टर ट्रेनर और अन्य अधिकारियों का प्रशिक्षण होगा। फिलहाल शासन की ओर से डीएम डा.वीके सिंह की अध्यक्षता में जिलास्तरीय जनगणना समन्वय समिति का गठन किया गया है। वहीं, एडीएम वित्त सूर्यकांत त्रिपाठी को समिति का संयोजक बनाया गया है।

शासन की ओर से जारी निर्देश के तहत जनगणना-2027 में प्रथम चरण अर्थात हाउस लिस्टिंग एवं आवास जनगणना (एचएलओ) का क्षेत्रीय कार्य मई-जून 2026 में कराया जाएगा। मार्च-अप्रैल से ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति का गठन किया गया है। समिति में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ), नगर आयुक्त, बेसिक शिक्षा अधिकारी(बीएसए), जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी और जनगणना कार्य निदेशालय का प्रतिनिधि सदस्य होंगे। यह समिति जनगणना-2027 की प्रारंभिक तैयारियां, प्रशिक्षण, मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, जिला जनगणना हस्तपुस्तिका तैयार करना, जनसंख्या गणना, आंकड़ों के प्रकाशन एवं सारणीकरण आदि कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराएगी।