एपीएस 2010 के चयनितों के सेवा लाभों पर मांगी आपत्ति

प्रयागराज, मुख्य संवाददाता। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अपर निजी सचिव (एपीएस) भर्ती परीक्षा 2010 की सीबीआई जांच की प्रगति की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव ने सोमवार को फिर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। शासन के संयुक्त सचिव अशोक कुमार मिश्र की ओर से दो सितम्बर को जारी पत्र में लोक सेवा आयोग के सचिव, निदेशक सीबीआई को बैठक में बुलाया गया है। यह भी अनुरोध किया गया है कि इस परीक्षा से चयनित एवं नियुक्त कार्मिकों को सीबीआई जांच के अंतिम परिणाम के अधीन दिए जा रहे सेवा संबंधी लाभों जैसे स्थायीकरण, पूर्व विभाग की सेवा जोड़े जाने एवं वेतन संरक्षण का लाभ के संबंध में सीबीआई को कोई आपत्ति है या कुछ कहना है तो बैठक में बताया जाए।

इस मामले में पिछले सप्ताह सोमवार को भी मुख्य सचिव बैठक कर चुके हैं। इससे पहले सीबीआई निदेशक ने 26 मई को मुख्य सचिव को पत्र लिखकर यूपीपीएससी द्वारा अपर निजी सचिव भर्ती घोटाले में किए जा रहे असहयोग पर असंतोष व्यक्त किया था और भर्ती घोटाले में लिप्त लोकसेवा आयोग के तीन अधिकारियों के विरुद्ध जांच की अनुमति दिलाने का अनुरोध किया था। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय ने कहा कि हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह सीबीआई जांच में सहयोग करेगी और अनैतिक तरीके से चयनित अभ्यर्थियों को निलंबित करके उनके विरुद्ध आगे कठोर कार्यवाही करेगी।