प्रदेश में जुलाई से 29 और राजकीय महाविद्यालय खोलने की तैयारी

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक जुलाई से शुरू होने जा रहे नए सत्र से 29 और राजकीय महाविद्यालय खोलने की तैयारी है। प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजना के तहत 20 महाविद्यालयों का संचालन राजकीय महाविद्यालय के रूप में किए जाने के लिए पद सृजन का प्रस्ताव उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को भेजा जा चुका है। पहले इन महाविद्यालयों का संचालन अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को करना था लेकिन अब इन्हें उच्च शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया जा रहा है। पहले इन महाविद्यालयों के संचालन को लेकर तीन विकल्पों राजकीय, राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध या पीपीपी मॉडल पर मंथन चल रहा था लेकिन अब राजकीय महाविद्यालय के रूप में संचालित करने के लिए शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक का प्रस्ताव मांगने के बाद साफ हो गया है कि इन्हें राजकीय महाविद्यालय की तरह ही चलाया जाएगा।

इन 20 कॉलेजों में प्रतापगढ़ के दो राजकीय महाविद्यालय गाबी महूआवन और राजकीय महाविद्यालय संडवा चंडिका पूरब गांव शामिल है।

नए महाविद्यालयों की तैयारी

इसके अलावा नौ और महाविद्यालय खोलने की तैयारी है। पिछले साल नवनिर्मित 69 राजकीय महाविद्यालयों में से 46 का संचालन ही शुरू हो सका था। इनमें से सात ऐसे हैं जिन्हें संबद्ध महाविद्यालय के रूप में चलाने से राज्य विश्वविद्यालयों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। चूंकि इनमें पद सृजन पहले ही हो चुका है इसलिए इन्हें जुलाई से शुरू करने में कोई अड़चन भी नहीं हैं। वहीं 69 राजकीय महाविद्यालयों में से दो राठ हमीरपुर और जमालपुर मिर्जापुर का निर्माण पिछले साल पूरा नहीं होने के कारण पठन-पाठन शुरू नहीं हो सका था।

उच्च शिक्षा निदेशक का बयान

अब इनका काम लगभग पूरा है और ये भी जुलाई से शुरू होंगे। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. बीएल शर्मा का कहना है कि प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजना के तहत 20 राजकीय महाविद्यालयों में पदसृजन का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। वर्तमान में प्रदेश के 216 राजकीय महाविद्यालय संचालित हैं।

उच्च शिक्षा का लक्ष्य

इनका कहना है

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा का सकल नामांकन प्रतिशत लगभग 27 है। 2035 तक सकल नामांकन 50 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य है। नए महाविद्यालय इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होंगे।

डॉ. एसके पांडेय, सहायक निदेशक उच्च शिक्षा