72825 भर्ती में 14,851 अभ्यर्थियों की सूची जारी

प्रयागराज। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती से जुड़े हजारों अभ्यर्थियों के लिए सालों से चला आ रहा इंतजार अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। कटऑफ से अधिक अंक पाने के बावजूद चयन से वंचित और सर्वोच्च न्यायालय में एक दशक से अधिक समय से लड़ रहे अभ्यर्थियों की सूची सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जारी याचिकाकर्ताओं की सूची में ऐसे कुल 14,851 अभ्यर्थियों का नाम शामिल है जो 25 जुलाई 2017 के पहले की गई याचिका में शामिल थे। इस प्रकरण में 16,478 अभ्यर्थियों ने 16 दिसंबर 2025 तक विस्तृत प्रोफॉर्मा जमा किया था।

हालांकि 1627 अभ्यर्थी 25 जुलाई 2017 से पहले दायर की गई याचिका का विवरण नहीं दिया था इसलिए उनका नाम सूची में शामिल नहीं है। यह मामला सिविल अपील संख्या 4347–4375/2014 और उससे संबद्ध याचिकाओं से जुड़ा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को अंतिम निर्णय दिया था। इस निर्णय से पूर्व हजारों अभ्यर्थियों ने इम्प्लीडमेंट आवेदन या याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। इन्हीं अभ्यर्थियों की अवमानना याचिकाओं के आधार पर वर्तमान में पात्रता का आकलन किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने 25 जुलाई 2017 के फैसले के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की थी। हालांकि इस भर्ती में अभी 6170 पद खाली हैं। सूची जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। इस मामले की अगली सुनवाई दस फरवरी को होनी है। सूची में सर्वाधिक 7675 अभ्यर्थी ओबीसी वर्ग के प्रयागराज। सूची के वर्गवार आंकड़ों पर नजर डालें तो इन 14,851 अभ्यर्थियों में 5435 अनारक्षित, 7675 ओबीसी, 1730 अनुसूचित जाति तथा 11 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी शामिल हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी निर्धारित कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद चयन से वंचित रह गए थे, जिसके चलते यह विवाद वर्षों से न्यायालय में लंबित है। 10958 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 25 जुलाई 2017 से पूर्व और वर्तमान कार्यवाही दोनों में पक्षकार हैं। सूची में 200 शारीरिक रूप से अक्षम (दिव्यांग) अभ्यर्थी भी सम्मिलित हैं।